FasTag Rules Change: देश आये दिन फास्टैग को लेकर अपडेट आते रहते हैं। हर राज्य के हिसाब से फास्टैग के कुछ नियम और चार्ज होते हैं। फास्टैग से जुड़ा अब एक नया नियम आया है। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को बेहतर और सुविधाजन बनाने के लिए फास्टैग नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग से जुड़े नये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो होंगे। सरकार के नए नियमों के तहत सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया ग या है। इस नए नियम से फ्यूल और समय की बचत होगी। साथ ही टोल कलेक्शन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
नियम और जुर्माना
महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा, उन्हें टोल का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। अब ऐसे में वाहन चालकों को समय रहते फास्टैग का उपयोग करना शुरू करना होगा वरना जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि यह नियम सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा।
सरकार का उद्देश्य
फास्टैग को सभी वाहनों पर लागू करने के पीछे महाराष्ट्र सरकार का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम और फ्यूल की खपत को कम करना रहेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ऐसे में टोल कंट्रोल में पारदर्शिता मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि नया नियम न केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य के राजस्व संग्रह को भी अधिक सटीक बनाएगा। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम महाराष्ट्र सरकार के स्मार्ट और डिजिटल टोल प्लाजा के उद्देश्य को साकार करने का काम करेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल करती है। वाहन पर फास्टैग लगाने से टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे में नकद लेन-देन की जरूरत नहीं होगी और लंबी कतारों में लगने से बचा जा सकेगा।
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