'डेमोक्रेट्स ने नहीं की कोई मदद', अमेरिका में शटडाउन पर बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन लग गया है. इससे कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने वाला है. इसका असर ये होगा कि अमेरिका ठहर सकता है. इसको लेकर अब अमेरिका में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. रिपब्लिकन के नेता, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतें कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं लेकिन डेमोक्रेट्स ने उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया.

क्या बोले जेडी वेंस?

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में जेडी वेंस ने कहा कि डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों की लागत कम करने के बारे में बहुत चिंतित हैं और जब राष्ट्रपति ने दवा कंपनियों के साथ मिलकर दवाओं की कीमतें कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, तो डेमोक्रेट्स ने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने सरकार को बंद कर दिया क्योंकि हम अवैध विदेशियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल निधि के लिए अरबों डॉलर देने के लिए तैयार नहीं हुए.

डेमोक्रेटिक को ठहरा रहे जिम्मेदार

उन्होंने शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के चक शूमर एओसी विंग को भी दोषी ठहराया, जबकि कांग्रेस के रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेट्स सरकार का समर्थन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग देख रहे हैं कि सरकार को इस समय बंद करने का कारण यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि कांग्रेस के अधिकांश रिपब्लिकन और यहां तक कि कुछ उदारवादी डेमोक्रेट्स ने सरकार को खोलने का समर्थन किया था, डेमोक्रेटिक पार्टी के चक शूमर एओसी विंग ने सरकार को बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि हम सरकार को खोलेंगे लेकिन केवल तभी जब आप स्वास्थ्य के लिए अरबों डॉलर का वित्त पोषण देंगे. बता दें कि ट्रंप सरकार का कहना है कि ये सब्सिडी अवैध प्रवासियों को मिलेगी.

बता दें कि अमेरिका में यह शटडाउन इसलिए लगा है क्योंकि सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो सका. 1981 के बाद से 15वीं बार US में शटडाउन लगा है. शटडाउन संकट के कारण अमेरिका में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने वाला है. इसका असर ये होगा कि सितंबर की जॉब रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं होगा, हवाई यात्रा धीमी होगी, वैज्ञानिक अनुसंधान रुक जाएंगे.

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इतना ही नहीं, शटडाउन से अमेरिकी सैनिकों का वेतन भी रोक दिया जाएगा और करीब 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिससे सरकार को हर दिन 40 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा.