Gaurav Pandey
लिखने-पढ़ने का शौक है। राजनीति में दूर-दूर से रुचि है। अखबार की दुनिया के बाद अब डिजिटल के मैदान में हूं। आठ साल से ज्यादा समय से देश-विदेश की खबरें लिख रहा हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे संस्थानों में सेवाएं दी हैं।
Read MorePakistan Imposes Milk Tax : पाकिस्तान में दूध की कीमतों में 20 प्रतिशत से ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसा पाक सरकार की ओर से लगाए गए एक नए टैक्स के चलते हुआ है जो पैकेज्ड मिल्क पर लागू होता है। पाक सरकार के इस कदम से पहले ही महंगाई की मार से जूझ रही पड़ोसी देश की जनता को अब दूध के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा दाम खर्च करने होंगे।
महंगाई और आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने एक नया टैक्स लगाया है जिसके बाद वहां दूध की कीमतें 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं। अब यहां दूध की कीमत नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत कई अन्य विकसित देश से ज्यादा हो हई है। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय बजट में टैक्सेशन में बदलाव को अनुमति दी थी। जिसके बाद पैकेज्ड दूध पर टैक्स 18 प्रतिशत हो गया है।
---विज्ञापन---
#SunriseWithAdeel Bro, In Pakistan we are living with mafias. It is informed by So-Called FM that tax will be imposed on packaged milk but Open Milk Sellers have increased the prices of open milk from 220 to 250 per litre. Please Comment. pic.twitter.com/niOMYrTpd2
— 𝕸. 𝕱𝖆𝖍𝖎𝖒 𝕬𝖑𝖎 𝕶𝖍𝖆𝖓 (@MFahimAliKhan) June 24, 2024
कराची में अब कितनी हो गई कीमत?
बता दें कि नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में एक लीटर दूध की कीमत 1.29 डॉलर है। वहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह आंकड़ा 1.23 डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में एक लीटर दूध 1.08 डॉलर में मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कराची में एक लीटर दूध की कीमत इन सब जगहों से ज्यादा हो गई है। कराची में लोगों को एक लीटर दूध के लिए 1.33 डॉलर (370 पाकिस्तानी रुपये) चुकाने पड़ रहे हैं।
---विज्ञापन---
IMF से राहत पैकेज पाने की कोशिश
नए टैक्स से पहले यहां दूध की कीमतें वियतनाम और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों के बराबर थीं। लेकिन नए टैक्स ने कीमतें 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह के बजट में पाकिस्तान ने टैक्स में रिकॉर्ड 40 प्रतिशत का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के पीछे वहां की सरकार का उद्देश्य इंटरनेशनल मोनेटरी फंड की ओर से नया बेलआउट पैकेज पाने के लिए तय की गई शर्तों को पूरा करना है।
