उत्तराखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हवा बह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य सरकार ने घूसखोरी और गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आम लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुहिम जोरों पर है। खासतौर पर #DhamiCleanUpCorruption हैशटैग के जरिए लोग सरकार की ईमानदार कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है अब उत्तराखंड में ईमानदारी की जीत हो रही है और भ्रष्टाचारियों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को सोशल मीडिया पर जनसमर्थन
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सरकार की सख्त मुहिम को अब सोशल मीडिया पर भी जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में चल रही इस मुहिम के तहत पिछले एक सप्ताह में उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने पांच आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में मुख्य कोषाधिकारी और राजस्व विभाग के नाजिर जैसे अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की इस सख्ती को लेकर गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #DhamiCleanUpCorruption हैशटैग ट्रेंड करता रहा। हजारों लोगों ने इस मुहिम के समर्थन में पोस्ट और टिप्पणियां शेयर कीं।
जनता को दिख रहा है बदलाव और पारदर्शिता
यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि राज्य में अब सही मायनों में बदलाव नजर आ रहा है। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने “भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस” की जो नीति अपनाई है, वह अब धरातल पर दिखाई दे रही है। बीते तीन वर्षों में राज्य सरकार 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेज चुकी है। इनमें कई बड़े अधिकारी और रसूखदार लोग भी शामिल हैं। यूजर्स ने लिखा कि इससे जनता का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है और पारदर्शिता में सुधार हुआ है।
नकल विरोधी कानून से भर्तियों में सुधार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार इससे पहले भी नकल विरोधी सख्त कानून बनाकर भर्तियों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगा चुकी है। इसका सकारात्मक असर अब सरकारी कामकाज में भी देखा जा रहा है। राज्य में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और जवाबदेही व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उदाहरण भी दिए कि कैसे छोटे-छोटे काम अब बिना रिश्वत के हो रहे हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर भी मिल रही सराहना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों का असर केवल राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड छोटे राज्यों में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं नीति आयोग की 2023-24 की सतत विकास रैंकिंग में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। इन उपलब्धियों को सरकार की ईमानदार छवि और अनुशासित कार्यशैली का परिणाम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही यह चर्चा बताती है कि जनता ईमानदार और पारदर्शी शासन को लेकर कितनी जागरूक हो चुकी है।
