Saturday, October 1, 2022
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UP News: आयुष्मान भारत योजना से अब किडनी और बोनमैरा ट्रांसप्लांट भी होगा, सरकार ने पेश की नई स्कीम

प्रदेश में 2,031 सरकारी और 1,109 निजी समेत कुल 3,140 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां आयुष्मान भारत कार्डधारक इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

UP News: आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत मरीजों को जल्द ही किडनी और बोनमैरो प्रत्यारोपण (kidney-Bone Marrow transplant) के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का एक नया संस्करण लॉन्च किया है। इसमें 365 नई बीमारियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, जो अब कुल मिलाकर 1949 हो गईं हैं।

इन अस्पतालों में मिलेगी इलाज

वहीं, 832 पैकेज की दरों में वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने यूपी में बढ़ी हुई दरों और नए पैकेज को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत एक परिवार को साल में 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक यूपी के आयुष्मान भारत कार्डधारक नई दिल्ली के एम्स, मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल या फिर चंडीगढ़ के पीजीआई में भी इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के कुछ कॉरपोरेट अस्पताल भी इनकी सूची में शामिल हैं।

‘गरीबों के लिए संजीवनी है यह योजना’

वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में गरीब परिवारों के लिए यह योजना संजीवनी की तरह काम करेगी। उन्होंने कहा कि किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं से गरीबों को इलाज कराने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि प्रदेश में 2,031 सरकारी और 1,109 निजी समेत कुल 3,140 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां आयुष्मान भारत कार्डधारक इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनके अलावा केजीएमयू, संजय गांधी पीजीआइ जैसे अन्य राज्यों के अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

क्या है आयुष्मान भारत योजना

आपको बता दें कि भारत शासन की ओर से केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्‍मान भारत योजना की घोषणा की गई थी। इसके दो मुख्‍य स्‍तंभ हैं। पहला देश में एक लाख हेल्‍थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्‍थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कवच से जोड़ना। उत्तर प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में इसके लिए पंजीकरण कराया गया था। इसका मकसद देश में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य लाफ देना है।

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