Rajasthan Budget 2023: चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। बजट में चुनावों को देखते हुए सारी घोषणाएं की गई है। सरकार ने पिछले बजट में भी इस प्रकार की कई घोषणाएं की थीं लेकिन अब तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनावों में जनता गहलोत सरकार को सबक सिखाएगी। उन्होंने ईआरसीपी, ओपीएस, पार्टी की आंतरिक गुटबाजी, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा।
सवालः गहलोत सरकार के लोक लुभावन बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं?
जवाबः गहलोत सरकार का यह आखिरी बजट था। इस बजट में उन्होंने कई लोक लुभावन घोषणाएं की। सरकार ने अब तक 2019 के बजट की घोषणाएं भी पूरी नहीं की। इसलिए इस बार का बजट भी केवल एक झुनझुने की तरह है। इसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।
सवालः बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी पर आप क्या कहेंगे? जनाक्रोश अभियान कितना सफल रहा? चुनावों में कितना लाभ मिलेगा?
जवाबः बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। यहां व्यक्ति नहीं विचार प्रबल है। बीजेपी एक झंडे के नीचे चलने वाली पार्टी है। गुटबाजी का सवाल ही नहीं पैदा होता। गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है, वहां कोई किसी को निकम्मा, नाकारा, कोरोना बता दे रहा हैं, तो दूसरी तरफ कोई पेपर लीक मामले को जादूगर की जादूगरी बता रहा है। तो असली फूट तो कांग्रेस में हैं।
जहां तक जनाक्रोश अभियान की बात है यह अभियान पूरी तरह सफल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा।
सवालः OPS को लेकर गहलोत सरकार सक्रिय है बजट में सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ देने की घोषणा की गई है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
जवाबः जनता जानती हैं कि गहलोत सरकार रेवडियां बांटने में उस्ताद है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के आखिरी वर्षों में बहुत सारी रेवडियां बांटी थी। गहलोत सरकार का यह बजट केेवल ख्याली पुलाव है इसके अलावा और कुछ नहीं है। OPS किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता है। इससे राज्य और देश के खजाने पर बहुत बुरा असर पडे़गा। यह हम नहीं अर्थशास्त्री कह रहे हैं।
सवालः ईआरसीपी को लेकर गहलोत अक्सर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते है, ईआरसीपी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
जवाबः ईआरसीपी को लेकर गहलोत सरकार केवल राजनीति कर रही है। जल राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 27 हजार करोड़ रुपए दिये। लेकिन गहलोत सरकार ने अब तक केवल 27 सौ करोड़ ही खर्च क्यों किए?
सवालः कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में हैं, सीएम के गृह जिले में गैंगवार की घटनाएं हो रही है?
जवाबः सीएम स्वंय इस विभाग के मुखिया है, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने में सरकार नाकाम रही है। यह पूरे सिस्टम का फेलयोर है। यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है।
