India Blood Donation NGO Conclave: पंजाब ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लड डोनेशन करने के मामले में उपलब्धि हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। जयपुर में आयोजित प्रतिष्ठित भारत ब्लड डोनेशन एनजीओ कॉन्क्लेव के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस (BTS) ने यह सम्मान दिया है।
राज्य की तरफ से यह सम्मान संयुक्त निदेशक BTS/PSBTC डॉ. सुनीता देवी और सुरिंदर सिंह ने लिया। इस उपलब्धि के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस पंजाब को बधाई देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह सम्मान 2023-24 में इसके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया। इस दौरान परिषद ने 11,109 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए और 4,93,000 ब्लड यूनिट इकट्ठा किया। जो भारत सरकार के 4,60,000 यूनिट के लक्ष्य से अधिक था।
182 ब्लड डोनेशन सेंटरों पर गर्व
पंजाब को अपने 182 लाइसेंस प्राप्त ब्लड डोनेशन सेंटरों के मजबूत नेटवर्क पर गर्व है, जिसमें सभी जिलों में फैले 49 सरकारी ब्लड सेंटर शामिल हैं, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी कवरेज सुनिश्चित करते हैं। इन सेंटरों में 83 लाइसेंस प्राप्त ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट (BCSUs) हैं, जिनमें 26 सरकारी BCSUs यूनिट शामिल हैं।
🏅Punjab ranks third in India for voluntary blood donation! 🏅
---विज्ञापन---Health Minister @AAPbalbir announced 493,000 units collected this year, exceeding the target of 460,000 units & praised Varinder Kumar Sharma (Director PSBTC) for his contributions.
Blood is now free for all… pic.twitter.com/LwQ1aUgdbB
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 3, 2024
ब्लड ट्रांसफ्यूजन टीमों की तारीफ की
डॉ. बलबीर सिंह ने सुरक्षित खून की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और ब्लड ट्रांसफ्यूजन टीमों के निरंतर कोशिशों की भी सराहना की। उन्होंने राज्य भर में प्रमुख पहलों को आगे बढ़ाने और वोलंट्री ब्लड डोनेशन को मजबूत करने के लिए परियोजना निदेशक PSACS सह निदेशक PSBTC, वरिंदर कुमार शर्मा के समर्थन और नेतृत्व की भी सराहना की।
पंजाब के अस्पतालों में मिलेगा फ्री ब्लड
पंजाब के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, जिनमें जिला अस्पताल, उप-जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और सरकारी मेडिकल कॉलेज में सभी मरीजों के लिए फ्री ब्लड उपलब्ध है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी इस जीवन रक्षक संसाधन से वंचित न रहे।
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