अनएडेड स्टाफ फ्रंट की मांग पर पंजाब वित्त मंत्री का शिक्षा विभाग को निर्देश, जानिए क्या बोले?

Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश के लोगों के जीवन सवारने पर भी काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा की कई योजनाएं चलाई जा रही है और कई पहल की गई है। इसी तहत राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को मजबूत करना का काम कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को अनएडेड स्टाफ फ्रंट की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया है

Mann Sarkar Prioritizes Employee Welfare ‼️

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➡️Education Dept. to prioritize resolving Unaided Staff Front & employee union demands!
➡️ Focus on regularization, pay parity, and fair reinstatement
➡️ Support for vets & water supply staff concerns to be addressed swiftly.… pic.twitter.com/5kL8IqOhLc

— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 6, 2024

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शिक्षा विभाग को वित्त मंत्री का निर्देश

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को ये निर्देश अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए है। मीटिंग में वित्त मंत्री चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने अधिकारियों की कमेटी को 2018 और 2022 में शिक्षकों रलुनेशन की तरह ही स्कूल ऑफिस स्टाफ के रलुनेशन मुद्दे पर विचार कर एक महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को इन कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वेतन विसंगति के मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश भी दिया है।

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इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी बात की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक को निर्देश दिया कि वह इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कमेटियां बनाने के बारे में सोचें। उन्होंने विभाग को इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यताओं में आवश्यक बदलाव के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।