पंजाब मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बुलाई विभागीय अधिकारियों की बैठक; योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश

Punjab Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के कमजोर वर्ग के विकास के लिए लगातार उचित और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाल ही में पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने उन सभी कल्याणकारी योजनाओं और पहलों के काम की समीक्षा की, जो विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

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Punjab Govt.’s Social Justice Dept. conducted review meeting under CM @BhagwantMann & Minister @DrBaljitAAP –

✅Reviewed major welfare schemes like Ashirwad, Post-Matric Scholarships, Adarsh Gram Yojana & more.
✅Directed that Dr.… pic.twitter.com/quvDMHx68y

— AAP Punjab (@AAPPunjab) January 10, 2025

कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

इस बैठक में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों के साथ की कार्यप्रणाली और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के बारे में गहन चर्चा की। अधिकारियों ने विभाग के तहत कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में डिटेल जानकारी दी है। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बैठक में अधिकारियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना,आदर्श ग्राम योजना, छात्रावास संबंधी योजनाओं और डॉ. अंबेडकर भवनों की इमारतों समेत कई प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि जिलों में डॉ. अंबेडकर भवनों का उपयोग जिम और लाइब्रेरी के लिए किया जाए, ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके।

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कैबिनेट मंत्री का अधिकारियों को निर्देश

बैठक में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जोर देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारने पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत कम ब्याज दर पर ऋण, एनबीसी योजना और एनएमडी कल्याण योजनाओं जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। राज्य के हर नागरिक को इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे पीछे न छूट जाएं।