Punjab Cabinet Meeting: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूरे 4 महीने बाद मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में भगवंत मान की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में साल 2025 की पहली पंजाब कैबिनेट मीटिंग हुई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताया है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र इस महीने 24-25 फरवरी को होगा। इसके अलावा राज्य के युवाओं को नई नौकरी देने का भी फैसला किया गया है।
Finance minister Harpal Cheema briefing the media decisions taken during the Cabinet meeting as follows:
---विज्ञापन---*#Punjab Vidhan Sabha special session called on the 24th & 25 February.
*53 posts will be filled in the Excise and Tax Department
---विज्ञापन---*Doctor to be recruited for the Players pic.twitter.com/OT4PteP4qo
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) February 13, 2025
कब होगा विधानसभा का विशेष सत्र?
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बैठक में सीएम मान की अगुवाई में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही बहुत सारे विभागों की वार्षिक रिपोर्ट भी टेबल की गई, जिसे पास किया गया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि इस महीने 24-25 फरवरी को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में कुछ बिल पास कराए जाएंगे, जिसका फैसला कैबिनेट में लिया गया।
युवाओं को दी जाएंगी नई नौकरियां
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब में जब से भगवंत मान की सरकार बनी है, तब से राज्य के 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा और नई नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए गवर्नर ऑफिस में 3 पद बनाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हुए 13 नए स्पोर्ट्स डॉक्टर्स की भर्ती की गई है, जो ओलंपिक जैसे खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों के साथ रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में 822 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके अलावा, पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2000 नए पीटी टीचर्स की भर्ती होगी।
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पे कमीशन को मिली मंजूरी
वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में पंजाब में NRI मामलों की सुनवाई के लिए 6 स्पेशल कोर्ट को मंजूरी दे दी है। इन स्पेशल कोर्ट के जरिए NRI से जुड़े मामले तेजी से निपटाए जाएंगे। इसके साथ, कैबिनेट ने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बकाया 6वीं पे कमीशन देने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए एक डिलेट स्कीम तैयार की है, जिसके तहत 85 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को 2025 में 3 किश्तों में बकाया राशि दी जाएगी। वहीं, 75 से 85 और फिर 65 साल से कम उम्र वालों को रेगुलर मुलाजिम का बकाया दिया जाएगा।
EWS स्कीम पर बड़ा फैसला
पंजाब सरकार ने EWS स्कीम पर भी बड़ा फैसला लिया है। पिछले 30 साल में एक भी प्लॉट पंजाब के EWS के लोगों को नहीं मिला। पिछली किसी भी सरकार ने गरीबों को एक घर बनाकर नहीं दिया। इसलिए EWS की 700 एकड़ की जमीन ओपन मार्केट में बेचकर 1500 एकड़ जमीन खरीदकर EWS लोगों को दी जाएगी देंगे। इसके अलावा एसिड अटैक Victim को पहले 8000 पेंशन दिया जाता था उससे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है।
