पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 2 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। चीमा ने ऐलान किया कि सरकार पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए गंभीर है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। पंजाब को सेहतमंद पंजाब बनाएंगे, सरकार सूबे में ड्रग्स सेंसेज करवाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन प्रणाली इंस्टॉल की जाएगी, जिसके लिए 110 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। पहले ‘बीमार पंजाब’ था, कांग्रेस और बीजेपी-अकाली सरकारों ने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई काम नहीं किया। अस्पताल खस्ता हालत में थे और डॉक्टरों की कमी थी। अब मान सरकार सूबे को ‘सेहतमंद पंजाब’ बना रही है।
बीमा कवर बढ़ाकर किया दोगुना
राज्य सरकार ने 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर में लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत ‘सेहत कार्ड’ बनाए जाएंगे। इस पहल के लिए सरकार ने 778 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
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पिछले तीन साल में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें रोजाना 70000 से अधिक मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं। बजट में आम आदमी क्लीनिकों के लिए 268 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंजाब में ‘फरिश्ते योजना’ लागू होगी। इसके अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है।
Watch: Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema says, “Last year, a total budget expenditure of ₹2,36,080 crore was proposed. The effective revenue deficit and fiscal deficit stood at 2.51% and 3.84%, respectively, showing improvement compared to the previous year…” pic.twitter.com/s8L3jAt5mH
— IANS (@ians_india) March 26, 2025
रंगला पंजाब विकास योजना शुरू
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार प्रदेश में ‘रंगला पंजाब’ विजन लागू करने के लिए काम कर रही है। इसी विजन को लेकर आप 2022 में जनता के समक्ष आई थी, जिसको ऐतिहासिक समर्थन मिला और पंजाब में पहली बार सरकार बनी। अब हर जिले में ‘रंगला पंजाब’ विकास योजना शुरू होगी, जो स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करेगी।
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यह फंड जिला उपायुक्तों द्वारा विधायकों, समुदायों और नागरिकों की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा। सड़कों, पुलों, स्ट्रीट लाइट्स, क्लीनिकों, अस्पतालों, स्कूलों में पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में कुल 585 करोड़ (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये) का फंड आवंटित किया जाएगा। इस योजना का जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
