Sunday, 12 July, 2026

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पंजाब

पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में हो सकते हैं ये 4 फैसले, मुख्यमंत्री मान ने बुलाई बैठक

CM Bhagwant Mann Cabinet Meeting: पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक पहले 10 फरवरी को तय की गई थी, लेकिन दिल्ली में आप पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुला ली थी। इस कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया था।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Feb 13, 2025 11:54

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CM Bhagwant Mann Cabinet Meeting: पंजाब सरकार की आज चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसमें 65 के करीब एजेंडों पर फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ढाई फीसदी तक स्टांप ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा जेल विभाग, हाउसिंग विभाग, सेहत विभाग और कुछ नगर निगमों से जुड़े एजेंडे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए पंजाबी युवकों के मुद्दे पर मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है। मीटिंग 12 बजे सीएम भगवंत मान की अगुआई में होगी। हालांकि इस महीने में दो बार मीटिंग की डेट बदली गई।

ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मिलेगी मंजूरी

मीटिंग में ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के तहत नहरों और ड्रेनों पर बनने वाले ब्रिजों के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। साथ ही फीस भरनी होगी। इसी तरह एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन आठ हजार से 10 हजार करने पर सरकार विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सात साल के बाद यह बड़ा फैसला होगा। कांग्रेस सरकार के समय यह पेंशन शुरू हुई थी। इसी तरह डेवलपरों को इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) का 50% विकास के काम पर खर्च करने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में गुड गवर्नेंस को तवज्जो दी जाएगी, अप्रूवल प्रोसेस आसन बनाने, फास्ट्रेक कोर्ट जेंडर इक्वलिटी जैसे अहम मुद्दों पर भी बात हो सकती है। युवाओं को रोजगार और नए UPSC ट्रेंनिंग सेंटर्स पर विचार हो सकता है। परली प्रबंधन और पानी के गिरते स्तर को बचाने के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं।

पहले पेट्रोल-डीजल पर लगा था वैट

साल 2024 में सरकार को लगातार एक के बाद एक चुनाव में जाना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव थे। इसके बाद चार सीटों पर उपचुनाव हुए। फिर पंचायत और निकाय चुनाव हुए। इसके बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई थी। हालांकि, पार्टी कोई ऐसा फैसला भी नहीं लेना चाहती है, जिससे उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े। सितंबर महीने में सरकार ने पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया था। इसके अलावा सरकार ने 7 किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी। ये भी पढ़ें- ‘पंजाब CM भगवंत मान के बिगड़े सुर ताल’, BJP प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कसा तंज

ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मिलेगी मंजूरी

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अगर ऐसा होता है तो सात साल के बाद यह बड़ा फैसला होगा। कांग्रेस सरकार के समय यह पेंशन शुरू हुई थी। इसी तरह डेवलपरों को इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) का 50% विकास के काम पर खर्च करने के लिए बोला जा सकता है।

इसके अलावा कैबिनेट में गुड गवर्नेंस को तवज्जो दी जाएगी, अप्रूवल प्रोसेस आसन बनाने, फास्ट्रेक कोर्ट जेंडर इक्वलिटी जैसे अहम मुद्दों पर भी बात हो सकती है। युवाओं को रोजगार और नए UPSC ट्रेंनिंग सेंटर्स पर विचार हो सकता है। परली प्रबंधन और पानी के गिरते स्तर को बचाने के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं।

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पहले पेट्रोल-डीजल पर लगा था वैट

हालांकि, पार्टी कोई ऐसा फैसला भी नहीं लेना चाहती है, जिससे उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े। सितंबर महीने में सरकार ने पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया था। इसके अलावा सरकार ने 7 किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी।

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ये भी पढ़ें- ‘पंजाब CM भगवंत मान के बिगड़े सुर ताल’, BJP प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कसा तंज

First published on: Feb 13, 2025 11:54 AM

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About the Author

Deepti Sharma

दिप्ती शर्मा पिछले 8 सालों से पत्रकारिता में हैं। डिजिटल मीडिया का अनुभव रखती हैं। अपने करियर में लगभग सभी बीट जैसे- हेल्थ, धार्मिक, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल आदि पर लेख लिख चुकी हैं। लेख लिखने के अलावा यूट्यूब पर भी काम कर चुकी हैं। फिलहाल, दिप्ती शर्मा न्यूज24 की हिन्दी न्यूज वेब साइट में बतौर लेखक काम कर रही हैं। दिप्ती शर्मा ने MJMC (Post Graduation) सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ (Uttar Pradesh) से किया है।

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