Punjab News: प्रदेश में लगातार मान सरकार विकास के साथ-साथ अपराधों पर भी लगाम लगाने का काम कर रही है। इसी के तहत पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ावा देने और बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार को होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए रेगुलर रूप से विशेष जांच जारी है। इसके साथ ही, बिजली चोरी की जांच से राज्य के रेगुलर कंज्यूमर को बेहतर सेवाएं भी सुनिश्चित की जा सकेंगी और राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बिजली चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। अगस्त महीने में ही राज्य भर के एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशनों में 296 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, भ्रष्ट आचरण में शामिल 38 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि राजस्व घाटे को रोकने के लिए, राज्य भर में रेगुलर जांच और छापे मारे जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पटियाला जोन में 90 एफआईआर, अमृतसर जोन में 79, बठिंडा जोन में 71, लुधियाना जोन में 29 और जालंधर जोन में 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एफआईआर दर्ज
बिजली मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों के दौरान 37 आउटसोर्स मीटर रीडर और एक सुपरवाइजर को भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बिजली चोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिजली मंत्री ने बिजली चोरी से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस बुराई के खिलाफ़ कड़े कदम लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने बिजली चोरी में शामिल लोगों को अपनी गतिविधियां बंद करने और अपने बिजली कनेक्शन रेगुलर करवाने की सख्त चेतावनी दी। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग बिजली चोरी को खत्म करने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ है, जो राज्य के संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण बोझ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बिजली विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में व्यापक विशेष निरीक्षण करने के लिए पहले ही साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निरीक्षणों का उद्देश्य दोहरा है बिजली चोरी को रोकना और इन अवैध गतिविधियों के कारण होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई करना है।
