ED Watching Punjab MLAs and Excise Officers After Arvind Kejriwal Arrest : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से पंजाब में भी आप के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आप के विधायक और पेशे से रियल्टर कुलवंत सिंह के मोहाली में स्थित आवास और ऑफिस पर छापेमारी की थी। इसके अलावा ईडी ने पंजाब सरकार के 3 अधिकारियों से पूछताछ भी की थी।
AAP’s protest at Shahidi Park in ITO against the arrest of Arvind Kejriwal.
---विज्ञापन---Apart from AAP leaders and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, many leaders of India Alliance will take part in the protest. pic.twitter.com/PLjfio4iXj
— Jitender Singh (@jitenderkhalsa) March 23, 2024
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पंजाब भाजपा ने की है जांच की मांग
शुक्रवार को भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने मांग की थी कि ईडी, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर प्रदेश में आप सरकार की शराब नीति की जांच करे। जिन अधिकारियों से ईडी ने पूछताछ की थी उनमें तत्कालीन एक्साइज फाइनेंस कमिश्नर केएपी सिन्हा और कमिश्नर वरुण रूजम समेत टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर नरेश दुबे का नाम शामिल था। इसके अलावा पंजाब में शराब बेचने का होलसेल लाइसेंस (एल1) पाने वाली दो कंपनियों के प्रमोटर्स दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैं। ऐसे में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए चिंता बढ़ी है।
पंजाब की शराब नीति पर भी सवाल
ईडी ने यह आरोप भी लगाया है कि जब पंजाब में शराब नीति बनाई गई थी तब रूजम और दुबे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर मौजूद थे। बता दें कि सिसोदिया भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। ईडी ने रूजम और दुबे के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। इसके अलावा सीबीआई ने पिछले साल पंजाब सरकार से दो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने इस पर न तो कोई जवाब दिया था और न ही ऐक्शन लिया था। उल्लेखनीय है कि केएपी सिन्हा इस समय फाइनेंस कमिश्नर (विकास) हैं।
देशवासियों के लिए जेल से अरविंद केजरीवाल का संदेश। https://t.co/PLYu7sT3nz
— AAP (@AamAadmiParty) March 23, 2024
सरकारी अधिकारियों को लेकर डर
आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि डर इस बात का है कि ईडी के सामने अधिकारी कहीं सरकारी गवाह न बन जाएं। इससे नेताओं के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार के एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि हमारी नीति बहुत अच्छी है और हमने इससे करोड़ों रुपये की कमाई की है। लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि इसे लेकर केंद्र सरकार का रुख कैसा होगा। आप आरोप लगाती रही है कि ईडी का ऐक्शन भाजपा की राजनीतिक साजिश है और जानबूझकर चुनाव से पहले ऐसा किया जा रहा है।
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