मध्य प्रदेश में SIR के बाद 8.19 लाख नए वोटर जुड़े, मतदाताओं की संख्या 5.48 करोड़ के करीब

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत जारी मसौदे में 8.19 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 5.48 करोड़ हो गई है. यह आंकड़ा अगले विधानसभा चुनाव से लगभग दो साल पहले सामने आया है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को जारी मसौदा सूची में 4,38,361 महिलाएं, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल किए गए हैं. यह संख्या इस साल फरवरी में जारी अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सूची के मुकाबले बढ़ी है.

मध्य प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़ी

नए नाम जुड़ने के बाद मध्य प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,47,99,628 हो गई है. इनमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं.

फरवरी में जारी SIR की अंतिम सूची में राज्य में कुल 5,39,81,065 मतदाता दर्ज थे. उस समय इनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे.

30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा

आयु के हिसाब से देखें तो राज्य में 30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. इस वर्ग में 1,40,50,865 मतदाता हैं. वहीं, 20 से 29 साल के आयु वर्ग में 1,29,48,107 मतदाता दर्ज किए गए हैं. चुनाव आयोग ने मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया है. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.

SIR को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब SIR प्रक्रिया को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद भी हुआ था. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के दौरान कई पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. वहीं, सत्ताधारी भाजपा ने प्रक्रिया का बचाव किया था. पार्टी का कहना था कि इसका मकसद मृत, दूसरी जगह जा चुके, अनुपस्थित और एक से ज्यादा बार दर्ज मतदाताओं के नाम हटाना है.

2028 के अंत में होंगे विधानसभा चुनाव

मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में होना है. राज्य की आबादी करीब 9.05 करोड़ होने का अनुमान है. 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ दर्ज की गई थी.

राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं. इनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं. इनमें छह सीटें अनुसूचित जनजाति और चार सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं.