मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 7 अफसरों-कर्मचारियों की 12.14 करोड़ की संपत्ति होगी राजसात

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में लोकायुक्त ने कार्रवाई तेज कर दी है. आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोपों से जुड़े सात मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए लोकायुक्त पुलिस ने अदालत में आवेदन पेश किया है.

इन मामलों में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पंचायत सचिव, लिपिक, टाइमकीपर और जिला पंजीयक स्तर के अधिकारी शामिल हैं. लोकायुक्त ने यह भी बताया है कि आरोपितों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी थी.

टाइमकीपर के पास सबसे ज्यादा संपत्ति

लोकायुक्त के पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक, सबसे ज्यादा संपत्ति लोक निर्माण विभाग (PWD) के टाइमकीपर रहे गुरुकृपाल सिंह सुजलाना के मामले में सामने आई है. उनकी 4 करोड़ 73 लाख 81 हजार 654 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए अदालत में पेश की गई है.

इसके बाद तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का नाम है. उनके मामले में 3 करोड़ 15 लाख 30 हजार 844 रुपये की संपत्ति का विवरण दिया गया है.

आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त नवल सिंह जामोद के मामले में 37 लाख 25 हजार 969 रुपये की संपत्ति दर्ज है. वहीं, खंडवा में पदस्थ रहे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विनी नायक के मामले में 76 लाख 49 हजार 876 रुपये की संपत्ति राजसात करने का प्रस्ताव दिया गया है. महेश्वर जनपद पंचायत के तत्कालीन लिपिक बाबूलाल पटेल के मामले में 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार 628 रुपये की संपत्ति सामने आई है.

देपालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंत्याना के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे के मामले में 48 लाख 22 हजार 263 रुपये की संपत्ति का ब्योरा दिया गया है. वहीं, इंदौर के जिला पंजीयक सुधीर कुमार मिश्रा के मामले में 1 करोड़ 39 लाख 51 हजार 109 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है.

इन सातों मामलों में कुल संपत्ति 12.14 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इनमें से केवल गुरुकृपाल सिंह सुजलाना और जगदीश राठी के मामलों की संपत्ति ही 7.89 करोड़ रुपये से अधिक है.

रिश्तेदारों के नाम पर भी खरीदी संपत्ति

लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय के मुताबिक, टीम ने आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच की थी. जांच में सामने आया कि आरोपितों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी चल और अचल संपत्ति खरीदी थी.

लोकायुक्त ने ऐसी संपत्तियों का भी ब्योरा अदालत में पेश किया है. अब इन मामलों में संपत्ति राजसात करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

हनीफ खान और पत्नी की 71.73 लाख की संपत्ति भी राजसात

लोकायुक्त के पत्र में एक अलग मामले का भी जिक्र है. यह मामला आलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत बड़ीबेकलगांव के तत्कालीन सचिव हनीफ खान और उनकी पत्नी शबीना खान से जुड़ा है. इस मामले में अपराध क्रमांक 441/2014 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 109 और 120बी में केस दर्ज किया गया था.

मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत बने विशेष न्यायालय नंबर-2, इंदौर ने 25 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाया था. अदालत ने हनीफ खान और उनकी पत्नी की 71 लाख 73 हजार 739 रुपये की चल-अचल संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया था. इस तरह लोकायुक्त की कार्रवाई में कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति जांच के दायरे में आई है.