मध्य प्रदेश CM मोहन यादव ने की कैबिनेट मीटिंग में दिखाए आक्रामक तेवर, कहा- कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम पूरे करो

CM Mohan Yadav Cabinet Meeting Addressing: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मार्च महीने की तीसरी कैबिनेट बैठक बुलाई। मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पहले तीन महीने यानी 100 दिनों का कार्यकाल वित्तीय दृष्टि से काफी सफल साबित हुआ है। इस दौरान सीएम यादव ने बताया कि कई अटकलों के बावजूद राज्य सरकार ने किसी भी योजना को बंद नहीं किया। वहीं राज्य सरकार के पास रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास… pic.twitter.com/cQh7KdJuAH

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 14, 2024

सीएम यादव का कैबिनेट संबोधन

सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के राजस्व संग्रहण से जुड़े विभागों से उम्मीद है कि वह इस साल की पहली तिमाही का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज करवाएंगे। इसके साथ ही सीएम यादव ने बताया कि मार्च महीने में अब तक पूंजीगत कार्यों के खर्च में कमी परिलक्षित हो रही है। इसलिए मार्च महीना खत्म होने से पहले लक्ष्य के अनुसार खर्च सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वह हर दिन की समीक्षा करें और अपने लक्ष्य पूरा करें। सीएम यादव ने बताया कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय तरलता उपलब्ध है।

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विभागों को सीएम यादव का निर्देश 

सीएम मोहन यादव ने संबोधन में कहा कि प्रदेश की NVDA, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण और नगरीय विकास एवं आवास के लक्ष्य प्राप्ति का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान वित्तीय संसाधनों का किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। इन सभी कामों में तेजी के साथ पूरा करने के लिए सघन मॉनिटरिंग की जरूरत है। सीएम ने कहा कि इससे जनता के समक्ष सरकार और विभाग का परफॉर्मेंस खुलकर सामने आएगा।