Tuesday, October 4, 2022
- विज्ञापन -

Latest Posts

Madhya Pradesh: एमपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात, सौंपा मांग पत्र

अपनी नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे एमपीपीएससी 2019 इंटरव्यू के चयनित अभ्यर्थियों ने ग्वालियर में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मांग पत्र सौंपा

ग्वालियर: अपनी नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे एमपीपीएससी 2019 इंटरव्यू के चयनित अभ्यर्थियों ने ग्वालियर में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक मांग पत्र सौंपा और सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि इंटरव्यू और भर्ती प्रक्रिया नहीं करने पर 2023 में सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों ने पत्र में करी ये मांग

अभ्यर्थियों ने पत्र में लिखा कि लंबे समय से उनकी इंटरव्यू और भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। राज्य सेवा में 2018 के बाद से प्रशासनिक पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, जो एक गंभीर विषय है। इसके चलते उनका भविष्य दाव पर लगा है, ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों का जल्द साक्षात्कार कराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर इस समस्या का हल निकाला जाए।

ज्ञापन देने पहुंचे एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि वह लगातार अपने भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर #एमपीपीएससी लापता सहित अन्य मूवमेंट चला चुके हैं। ऐसे में अब जल्द सरकार उनके भविष्य को लेकर नहीं सोचती है और इंटरव्यू के साथ भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ ही व्यापम भर्ती देने वाले अभ्यार्थी भी सरकार के खिलाफ अपना रोष जरूर दिखाएंगे।

ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर रुकी हुई है प्रक्रिया

गौरतलब है कि एमपीपीएससी के साथ ही व्यापम की भर्ती के बाद परीक्षा पास करने वाले अभ्यार्थियों की प्रदेश में संख्या लाखों में पहुंच चुकी है ऐसे में यदि सरकार इनकी मांगों पर विचार न करते हुए भर्ती प्रक्रिया नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह चयनित अभ्यर्थी बड़ा मूवमेंट चला सकते हैं।

आपको यह भी बता दें कि एमपीपीएससी के साथ व्यापम से जुड़े अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया ना होने के पीछे ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा बना हुआ है,क्योंकि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ भर्ती प्रक्रिया करने के अंतरिम आदेश राज्य सरकार को दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार 27% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ भर्ती प्रक्रिया करना चाहती है। ऐसे में अभ्यार्थियों का भविष्य संकट के साए में घिरा हुआ है।

अभी पढ़ें – नौकरी से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

Click Here – News 24 APP अभी download करे

देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर फॉलो करें न्यूज़ 24 को और डाउनलोड करे - न्यूज़ 24 की एंड्राइड एप्लिकेशन. फॉलो करें न्यूज़ 24 को फेसबुक, टेलीग्राम, गूगल न्यूज़.

Latest Posts

- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -
- विज्ञापन -