झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का डीए (Dearness Allowance) मौजूदा 53% से बढ़ाकर बेसिक पे का 55% कर दिया, जो इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगा। पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 2% की बढ़ोतरी कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने पारित किए 34 प्रस्ताव
कैबिनेट ने टोटल 34 रेजुलेशन पास कर मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ प्लान को मंजूरी दी है। सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेजों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल और हेल्थ सब सेंटर में चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम के लिए 299.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
कैबिनेट के निर्णय… pic.twitter.com/OFwC9gIeuf
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 8, 2025
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नक्सलियों पर लिया बड़ा फैसला
कैबिनेट ने माओवादियों, माओवादी कार्यकर्ताओं और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम राशि घोषित करने की नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी। अंडर रिविजन अपराधियों के लिए 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि जिन अपराधियों पर कम से कम 20 मामले दर्ज हैं, उन्हें Grade A कैटेगरी में रखा जाएगा, जबकि जिन अपराधियों पर कम से कम 3 मामले दर्ज हैं, उन्हें Grade-E में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कैटेगरी के लिए इनाम की राशि 2 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक होगी।
कैबिनेट ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वीर शहीद बुधु भगत यूनिवर्सिटी करने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 के नोटिफिकेसन को भी मंजूरी दी। नए नियमों के तहत अब रेत घाटों की नीलामी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जा सकेगी। पहले यह अधिकार झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पास था।
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