Gujarat Govt Announcement For Farmers: आखिरकार इस साल भारी बारिश से जूझ रहे गुजरात के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है।
फसल नुकसान होने पर किसानों को सहायता की घोषणा की गई है। 1419.62 करोड़ के सहायता राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक में भारी बारिश से फसल क्षति और केमिकल फर्टिलाइजर की कमी पर चर्चा हुई।
अगस्त-2014 में भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज के जरिए सरकार ने किसानों को कुल 1419.62 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने नुकसान की खराब स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ के अलावा अपने कोष से राज्य बजट से अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, किसानों को 1419.62 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान होगा, जिसमें 136 तालुकों के 8 लाख किसान शामिल हैं।
राज्य सरकार ने केंद्र को ज्ञापन सौंपा
इस अगस्त पैकेज में पंचमहल, नवसारी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, मोरबी, जामनगर, कच्छ, तापी, दाहोद, राजकोट, डांग, अहमदाबाद, भरूच, जूनागढ़, सूरत, पाटन और छोटा उदेपुर के 136 तालुका शामिल हैं।
कुल 20 जिले, 6812 गांव शामिल हैं। इस पैकेज के जरिए राज्य के 7 लाख से ज्यादा किसान राहत पैकेज के अंतर्गत शामिल हैं। इस राहत पैकेज के कुल 1419.62 करोड़ रुपये में से 1097.31 करोड़ रुपये एसडीआरएफ के तहत प्रदान किए जाएंगे और 32 करोड़ रुपये की राशि राज्य बजट से सहायता के रूप में भुगतान की जाएगी।
इस बारे में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि यह सहायता अगस्त महीने के लिए है। जिन इलाकों में भारी बारिश हुई है, वहां उसी समय सहायता पहुंचाने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। रिपोर्ट आने के बाद किसानों की कटान वाली जमीन पर सभी काम कराने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
केंद्रीय टीम के दौरे के दौरान राज्य सरकार ने माना कि 9000 करोड़ का ज्ञापन केंद्र सरकार को दिया गया है। फसल, भूमि कटाव, सड़क समेत अन्य नुकसान के मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को 9000 करोड़ का ज्ञापन दिया गया है।
मिट्टी कटाव को लेकर सर्वे कराकर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। गुजरात सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। सड़क, कृषि समेत अलग-अलग नुकसानों के लिए केंद्र को 9 हजार करोड़ रुपये का ज्ञापन सौंपा गया।
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