PM Kisan Yojana in Gujarat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब देश के हर किसान को मिलेगी एक अलग पहचान. गुजरात में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत एक विशेष पहल के हिस्से के रूप में, किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अद्वितीय आईडी के साथ जोड़ा जा रहा है। 15 अक्टूबर से किसान रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है।
गुजरात में पीएम किसान योजना के 66 लाख किसान लाभार्थियों की किसान रजिस्ट्री पूरा करने का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध अब तक प्रदेश के 33 लाख से अधिक यानि 50 प्रतिशत से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है।
किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन करने में गुजरात राज्य देश में पहला स्थान पर है। 50% किसानों का पंजीकरण पूरा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसे 123.75 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले भी गुजरात को 82 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान आवंटित किया गया। इस प्रोत्साहन अनुदान का उपयोग गुजरात की विभिन्न किसान हित उन्मुख परियोजनाओं में किया जाएगा।
किसान रजिस्ट्री में तेजी आई
राज्य सरकार के प्रयासों से किसान रजिस्ट्री में तेजी आई है। किसान रजिस्ट्री के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन में 74 प्रतिशत प्रदर्शन के साथ नवसारी जिला गुजरात में पहले स्थान पर है। वहीं, डांग जिला 71 फीसदी नामांकन के साथ दूसरे और जूनागढ़ जिला 66 फीसदी नामांकन के साथ राज्य में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा सूरत और भरूच जिलों में 63% किसान रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है।
आपको बता दें, किसान रजिस्ट्री के तहत हर किसान को आधार आईडी की तरह 11 अंकों की यूनिक किसान आईडी दी जाएगी, जिसमें किसानों की जमीन समेत विभिन्न विवरण उपलब्ध होंगे। इस आईडी के जरिए किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसान, पारदर्शी और टाइम बाउंड तरीके से मिलेगा। भारत सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात में किसान रजिस्ट्री अगली तारीख पर है। इसे 25-03-2025 तक पूरा करने की योजना है।
