चंडीगढ़: पंजाब की आम आदमी पार्टी(आप) सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना ‘घर-घर राशन’ अक्टूबर से शुरु होगी। प्रदेश के फूड एवं सिविल सप्लाई मंत्री लालचंद कटारुचक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर से शुरु हो रही इस स्कीम से करीब 1 करोड़ 54 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। मंत्री लालचंद कटारुचक ने इस योजना के बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
स्कीम से जनता का करीब 170 करोड रुपए बचेगा
मंत्री ने बताया कि इस स्कीम के तहत पंजाब में अभी लगभग 1.54 करोड़ लाभार्थी हैं। इतने लोगों के आटा की पिसाई पर करीब 170 करोड़ रुपए खर्च आता है। अब यह पैसा बचा करेगा।
7 दिन से पुराना आटा नहीं मिलेगा
मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि चक्की में आटा पीसने के सात दिन के भीतर सभी घरों में उसकी डिलीवरी कर दी जाए, ताकि लोगों को ताजा आटा मिल सके। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मार्केट में भी आटा करीब एक सो दो महीने पुराना होता है।
सरकार गेहूं के बदले आटा क्यों दे रही? मंत्री ने दिया जवाब
पहले लोगों को खाद्द सुरक्षा योजना के तहत अनाज लेने के लिए घंटो धूप में लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फिर गेहूं लेने के बाद उसे पैसे और समय लगाकर पिसाना होता था। अब सीधे घर पर आटा मिलने से लोगों का समय, पैसा, मेहनत और उर्जा चार चीज बचेगा।
किस तरह काम करेगी योजना और कैसे होगी डिलिवरी?
सरकार एफसीआई गोदामों से गेहूं उठाकर आटा चक्की को देगी। आटा चक्की के टेंडर का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिर, आटे को हर घर में पहुंचाने का काम डिलीवरी पार्टनर्स का होगा। देश के कई बड़ी-बड़ी डिलीवरी कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया है। जल्द डिलिवरी पार्टनर का नाम फाइनल किया जाएगा।
कैमरे से होगी निगरानी, डिलीवरी वैन में लगा होगा जीपीएस सिस्टम
मंत्री ने कहा कि डिलिवरी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाईश न हो, लोगों को शिकायत का कोई मौका न मिले, इसके लिए कैमरे की देखरेख में फ्लोर बैग की डिलीवरी का काम होगा। समय पर डिलिवरी हो सके इसके लिए डिलिवरी वैन को जीपीएस सिस्टम से लैस किया गया है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। लोगों के पास हमेशा नगद पैसा नहीं रहता है। इसलिए, भुगतान के लिए डिजिटल पेंमेंट का विकल्प भी रखा गया है।
पुराने राशन डिपो होल्डर्स का भी रखा गया है ख्याल
सरकार ने पुराने राशन डिपो होल्डर्स से एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत पुराने राशन डिपो वाले केंद्र सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जैसे, बीएसएनएल लैंडलाइन व फोन का बिल भरना एवं केंद्र सरकार की अन्य ऑनलाइन सुविधाओं से संबंधित काम कर सकेंगे ताकि उनकी भी आय बरकरार रहे।
विपक्ष के आरोपों का भी मंत्री ने दिया जवाब
मंत्री कटारुचक ने कहा की पिछली सरकारों के दौरान खाद्द वितरण योजना में भारी भ्रष्टाचार होता था। नेताओ अफसरों से लेकर बिचौलिए तक करोड़ों-अरबों रुपए का घपला कर देते थे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार खत्म कर इसे पारदर्शी ढंग से लागू कर रही है। अब इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम भ्रष्टाचार को खत्म कर उसी पैसे से जनता को घर पर सुविधा मुहैया करा रहे हैं।
