Union Budget 2023: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय बजट 2023-24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज देश के लिए निराशा भरा ही नहीं बल्कि खतरनाक बजट दिया है। उन्होंने कहा कि 45 लाख करोड़ के बजट में 15 लाख करोड़ का कर्जा है इससे देश पर महंगाई की मार पड़ेगी। बजट में महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं है।
केवल चंद अरबपतियों को फायदा होगा
आगे डिप्टी सीएम ने कहा देश में बेरोजगारी दर 8.3% लेकिन फिर भी बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के करोडों आम लोगों को फायदा पहुंचने के बजाय केवल चंद अरबपतियों को फायदा होगा। केन्द्रीय बजट में दिल्ली की उपेक्षा पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने बजट में दिल्ली के लोगों को दोबारा निराश किया है। केन्द्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 1.75 लाख करोड़ है पर दिल्ली को इसमें केवल 325 करोड़ रूपये मिले है।
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बजट देश को 15 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा देगा
डिप्टी सीएम ने कहा, इस साल केंद्र सरकार का बजट 45 लाख करोड़ का है जिसमें 15 लाख करोड़ का कर्जा है। यानि भारतीय जनता पार्टी देश को कर्जे में डूबने वाला बजट लेकर आई है। जब जब सरकारें कर्जा लेती है तो महंगाई बढती है, बेरोजगारी बढती है न कि देश की समस्याओं का समाधान होता है। ये बजट देश को 15 लाख करोड़ के कर्जे में और डुबायेगा जो देश के लिए खतरनाक है।
दिल्ली वालों से सौतेला व्यवहार किया गया
वहीं, इस पर ट्वीट करते हुए सीएम अरविन्द केजरीवाल ने भी कहा कि बजट में महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं है बल्कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, इसमें बेरोजगारी को दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा का बजट 2.64% से घटाकर 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वास्थ्य बजट का 2.2% से घटाकर 1.98% करना हानिकारक है। बजट में एक बार फिर दिल्ली वालो से सौतेला व्यवहार किया गया, दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रूपये का इनकम टैक्स दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रूपये दिल्ली के विकास के लिए दिया गया, ये दिल्लीवालों के साथ घोर अन्याय है|
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Union Budget 2023: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय बजट 2023-24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज देश के लिए निराशा भरा ही नहीं बल्कि खतरनाक बजट दिया है। उन्होंने कहा कि 45 लाख करोड़ के बजट में 15 लाख करोड़ का कर्जा है इससे देश पर महंगाई की मार पड़ेगी। बजट में महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई योजना नहीं है।
केवल चंद अरबपतियों को फायदा होगा
आगे डिप्टी सीएम ने कहा देश में बेरोजगारी दर 8.3% लेकिन फिर भी बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के करोडों आम लोगों को फायदा पहुंचने के बजाय केवल चंद अरबपतियों को फायदा होगा। केन्द्रीय बजट में दिल्ली की उपेक्षा पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने बजट में दिल्ली के लोगों को दोबारा निराश किया है। केन्द्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 1.75 लाख करोड़ है पर दिल्ली को इसमें केवल 325 करोड़ रूपये मिले है।
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बजट देश को 15 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा देगा
डिप्टी सीएम ने कहा, इस साल केंद्र सरकार का बजट 45 लाख करोड़ का है जिसमें 15 लाख करोड़ का कर्जा है। यानि भारतीय जनता पार्टी देश को कर्जे में डूबने वाला बजट लेकर आई है। जब जब सरकारें कर्जा लेती है तो महंगाई बढती है, बेरोजगारी बढती है न कि देश की समस्याओं का समाधान होता है। ये बजट देश को 15 लाख करोड़ के कर्जे में और डुबायेगा जो देश के लिए खतरनाक है।
दिल्ली वालों से सौतेला व्यवहार किया गया
वहीं, इस पर ट्वीट करते हुए सीएम अरविन्द केजरीवाल ने भी कहा कि बजट में महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं है बल्कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, इसमें बेरोजगारी को दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा का बजट 2.64% से घटाकर 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वास्थ्य बजट का 2.2% से घटाकर 1.98% करना हानिकारक है। बजट में एक बार फिर दिल्ली वालो से सौतेला व्यवहार किया गया, दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रूपये का इनकम टैक्स दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रूपये दिल्ली के विकास के लिए दिया गया, ये दिल्लीवालों के साथ घोर अन्याय है|
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