BJP demands dismissal of AAP govt: क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार बर्खास्त होगी? BJP विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखने और राष्ट्रपति द्वारा इस लेटर को गृहमंत्रालय के पास भेजने से यह मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, नियमों की बात करें तो यह इतना आसान नहीं है। किसी सरकार को बर्खास्त करने के लिए कानून में कई दांव पेंच हैं।
आर्टिकल 355 और 356 में इस बारे में हैं स्पष्ट नियम
दरअसल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 और 356 में इस बारे में स्पष्ट बताया गया है। कानून कहता है कि केंद्र सरकार ऐसा तभी कर सकती है कि जब राज्य पर कोई आक्रमण कर दे। किसी राज्य में ऐसा तभी किया जा सकता है जब वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई हो और आंतरिक अशांति फैली हो।
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राज्य का विभाजन हो गया हो तब लागू होता है राष्ट्रपति शासन
आर्टिकल 356 कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब राज्य की विधानसभा में कोई दल अपना बहुमत साबित न कर पाया हो। वहीं, जब अन्य दल के पास भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत न हो। इसके अलावा किसी भी राज्य में तब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है जब राज्य का विभाजन हो गया हो।
राज्य सरकार न कर रही हो नियमों का पालन
किसी राज्य सरकार को तब बर्खास्त किया जा सकता है जब वह संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा ये तब संभव है जब राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई हो। राज्य में बाढ़, महामारी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के चलते विधानसभा नहीं होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे बीजेपी विधायक
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वे भाजपा विधायकों के साथ 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को दिल्ली की वास्तविकता से अवगत कराया है। इस ज्ञापन में बताया गया था कि दिल्ली में शासन-प्रशासन ठप है, कैसे सड़कों, नालियों की हालत खराब है। दिल्ली में 5 महीने से सत्र नहीं चला है, मुख्यमंत्री जेल में हैं, संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ज्ञापन में आगे कहा गया था कि इस सरकार में दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध किया है। बता दें राष्ट्रपति ने इस ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए गृह सचिव के पास भेजा दिया है।
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आर्टिकल 355 और 356 में इस बारे में हैं स्पष्ट नियम
दरअसल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 और 356 में इस बारे में स्पष्ट बताया गया है। कानून कहता है कि केंद्र सरकार ऐसा तभी कर सकती है कि जब राज्य पर कोई आक्रमण कर दे। किसी राज्य में ऐसा तभी किया जा सकता है जब वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई हो और आंतरिक अशांति फैली हो।
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राज्य का विभाजन हो गया हो तब लागू होता है राष्ट्रपति शासन
आर्टिकल 356 कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब राज्य की विधानसभा में कोई दल अपना बहुमत साबित न कर पाया हो। वहीं, जब अन्य दल के पास भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत न हो। इसके अलावा किसी भी राज्य में तब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है जब राज्य का विभाजन हो गया हो।
राज्य सरकार न कर रही हो नियमों का पालन
किसी राज्य सरकार को तब बर्खास्त किया जा सकता है जब वह संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा ये तब संभव है जब राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई हो। राज्य में बाढ़, महामारी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के चलते विधानसभा नहीं होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।
30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे बीजेपी विधायक
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वे भाजपा विधायकों के साथ 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे। उनका कहना था कि उन्होंने एक ज्ञापन देकर राष्ट्रपति को दिल्ली की वास्तविकता से अवगत कराया है। इस ज्ञापन में बताया गया था कि दिल्ली में शासन-प्रशासन ठप है, कैसे सड़कों, नालियों की हालत खराब है। दिल्ली में 5 महीने से सत्र नहीं चला है, मुख्यमंत्री जेल में हैं, संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ज्ञापन में आगे कहा गया था कि इस सरकार में दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध किया है। बता दें राष्ट्रपति ने इस ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए गृह सचिव के पास भेजा दिया है।
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