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Delhi Excise Policy Case: CBI ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले, मौके पर मौजूद रहे डिप्टी सीएम

नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को खंगाला। सीबीआई की टीम सिसोदिया के साथ गाजियाबाद में पीएनबी बैंक के वसुंधरा ब्रांच पहुंची। यहां सिसोदिया की मौजूदगी में उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली गई। बैंक लॉकर की तलाशी के बाद मनीष सिसोदिया […]

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नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आज सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को खंगाला। सीबीआई की टीम सिसोदिया के साथ गाजियाबाद में पीएनबी बैंक के वसुंधरा ब्रांच पहुंची। यहां सिसोदिया की मौजूदगी में उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली गई।

बैंक लॉकर की तलाशी के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज मेरे बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं मिला जैसे सीबीआई छापे के दौरान मेरे आवास पर कुछ भी नहीं मिला। मैं खुश हूं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई अधिकारियों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमने भी उनका सहयोग किया। सच्चाई की जीत हुई।

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सीबीआई के साथ बैंक पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने में अतिव्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी! थोड़ा वक़्त देश में, त्राहि-त्राहि कर आत्महत्या पर मजबूर जनता के लिए भी दे दीजिए।

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इस ट्वीट के साथ मनीष सिसोदिया ने कुछ अखबारों की कटिंग को शेयर किया जिसमें एनसीआरबी रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के मामलों की संख्या दी गई थी। सिसोदिया ने लिखा कि ये खबरें आज ही के अखबारों के पहले पन्नों पर छपी है। देखिए तो सही आपकी सरकार में जनता का क्या हाल है।

बैंक लॉकर खंगाले जाने से एक दिन पहले सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था कि उनके लॉकर में सीबीआई को कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की छापेमारी में कुछ नहीं मिला। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई आपका स्वागत है। मैं और मेरा परिवार जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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15 आरोपियों में सिसोदिया का नाम भी है शामिल

बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास उत्पाद शुल्क विभाग भी है। शराब नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में 15 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें सिसोदिया नंबर एक आरोपी हैं। सीबीआई ने तर्क दिया है कि नई नीति दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की अनुमति के बिना पेश की गई थी। कई अपात्र विक्रेताओं को रिश्वत के बदले दिल्ली सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। पिछले साल नवंबर में पेश की गई नीति को भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आठ महीने बाद वापस ले लिया गया था।

सीबीआई के आरोपों को सिसोदिया ने किया खारिज

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी नीति में अनियमितता के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सिसोदिया ने कहा है कि इसे पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया गया था और आरोप लगाया है कि भाजपा ने आप नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए इस मुद्दे को उठाया। अपने घर पर छापेमारी के बाद उन्होंने कहा, “इन लोगों को घोटाले की कोई चिंता नहीं है। उनकी चिंता अरविंद केजरीवाल हैं, जो जनता से प्यार करते हैं और एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरे हैं।”

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First published on: Aug 30, 2022 12:42 PM

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