Friday, 23 February, 2024

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महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध; सीएम बघेल

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सुरक्षा के प्रति बेहत संवेदनशील हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम बघेल के निर्देशों के अनुसार महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों को […]

Edited By : Shailendra Pandey | Updated: Sep 4, 2023 16:08
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रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सुरक्षा के प्रति बेहत संवेदनशील हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम बघेल के निर्देशों के अनुसार महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए राज्य के सभी थानों में एक महिला सेल का गठन किया गया है और महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों की स्वतंत्र जांच भी की जा रही है।

महिला अपराध से जुड़े किसी भी व्यक्ति को शासकीय नौकरी नहीं

महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सीएम बघेल ने ये घोषणा भी की है कि महिला अपराध से जुड़े व्यक्ति को शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश में गृह( पुलिस) विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

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‘अभिव्यक्ति’ महिला सुरक्षा ऐप को किया गया विकसित

महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ‘अभिव्यक्ति’ महिला सुरक्षा ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल एप्प का शुभारंभ 01 जनवरी 2022 को किया गया है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को कानून में प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु अभिव्यक्ति जन जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। राज्य के 06 जिलों में IUCAW का गठन किया गया है। प्रदेश के 04 जिलों में पृथक से महिला थाना संचालित है तथा समस्त 455 पुलिस थानों/चौकी में महिला सेल का गठन किया गया है।

जिला स्तर पर महिला प्रकोष्ठ का गठन

महिलाओं से संबंधित प्रकरणों एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जिला स्तर पर महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। सार्वजनिक स्थानों में लगभग 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य में यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना- 2018 लागू है, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

First published on: Sep 04, 2023 04:08 PM

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