Shailendra Pandey
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रायपुर: राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में पहली और दूसरी किस्त के रूप में जिले के 148044 कृषकों को 212 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। 652 कृषकों का भुगतान तकनीकी कारणों से विफल हो गया है, जिसके सुधार हेतु संबंधित किसानों की सूची सहकारी समितियों के पोर्टल में उपलब्ध कराई गई थी। जिसके विरुद्ध शत-प्रतिशत किसानों का खाता सुधार/सत्यापन किया जा चुका है। इसके साथ ही 947 किसानों का तहसील मॉड्यूल में भूमि सत्यापन हेतु सूची उपलब्ध कराई गई थी। जिसके विरुद्ध तहसील मॉड्यूल के माध्यम से 941 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।
समस्याओं का किया जा रहा निराकरण
उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि तहसील मॉड्यूल में 6 किसानों के सत्यापन हेतु सूची लंबित प्रदर्शित हो रही है, जिसमें 3 किसानों का पीएमएफएस अमान्य प्रदर्शित हो रहा है, जिसका निराकरण अपैक्स बैंक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जाएगा तथा 3 किसानों का भूमि सत्यापन तहसील मॉड्यूल से शीघ्र ही करा लिया जाएगा।
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30 किसानों का पोर्टल में खाद्य विभाग से किया गया निरस्त
किसानों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने पर पाया गया है कि 30 किसानों का पोर्टल में खाद्य विभाग से निरस्त किया गया। प्रदर्शित न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। एक समाचार पत्र के अंक में प्रकाशित शीर्षक 154 किसानों के खाते में नहीं पहुंची न्याय योजना की राशि किस्त नहीं मिलने के 60 आवेदन निरस्त के संबंध में उप संचालक ने बताया कि उक्त किसानों की सूची तहसील मॉड्यूल के माध्यम से सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने माह बीते जुलाई व अगस्त में पत्र माध्यम से संचालक कृषि से अनुरोध किया गया है।
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