Edited By Deepti Sharma
Scheme For Labour Department
Chhattisgarh Government Scheme For Labours: प्रदेश की सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी में साय सरकार छ्त्तीसगढ़ के श्रमिक, जो दूसरे राज्य में रह कर काम कर रहे हैं, उनके लिए कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इसी के तहत छ्त्तीसगढ़ के श्रमिकों को श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ अन्य राज्यों में भी मिलेगा। भले वह दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमिक सहायता केंद्र के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। राज्य की भाजपा सरकार यह कवायद शुरू करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से बाहर काम करने वाले श्रमिकों, मजदूरों को उसी राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
माइग्रेट वर्कर को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा,आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र,जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में ऐसे श्रमिक सहायता केंद्र केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नवंबर के पहले कुछ राज्यों में श्रमिक केंद्रों की शुरुआत कर दी जाएगी। श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
महतारी वंदन योजना के तहत विष्णुदेव साय सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के बाद अब महतारी वंदन योजना को लेकर भी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के बाहर रहने वाली छत्तीसगढ़ी प्रवासी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। महतारी जतन योजना के तहत महिलाएं जो दूसरे राज्यों में रहती है उन्हें 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए गुजरात में पहला प्रवासी श्रमिक केंद्र खोला जाएगा।
1. श्रमिकों के मृत्यु होने पर एक लाख और दिव्यांग होने पर 50 हजार रुपए की मदद।
2. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना 60 साल तक के निर्माण श्रमिक को 20 हजार रुपये की मदद।
3. मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना- प्रथम दो बच्चों को एक हजार से 10 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति।
4. महतारी जतन योजना के तहत महिला श्रमिक को पहले दो बच्चों के जन्म पर 20 हजार रुपये।
5. श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपए तक की मदद।
6. श्रमिक को गंभीर बीमारी पर 50 हजार रुपये तक की मदद।
छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा, छत्तीसगढ़ से बाहर काम करने वाले श्रमिकों को अब राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। अन्य राज्यों में श्रमिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे।
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