बिहार में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों का होगा गठन, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला राज्य में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन का रहा। इसके तहत बेगूसराय, बख्तियारपुर (पटना), सीवान, सहरसा और मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 2627 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 812 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इन नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। गया के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के विस्तार के लिए 1300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसकी लागत 416 करोड़ रुपये होगी।

मधेपुरा, सहरसा, सीवान, बेगूसराय, बख्तियारपुर और गोपालगंज में जमीन अधिग्रहण के लिए अलग-अलग लागत स्वीकृत की गई है। गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में 35 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से टेक्सटाइल मिल स्थापित होगी, जिससे 237 लोगों को रोजगार मिलेगा।

हवाई सेवा का होगा विस्तार

राज्य के वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट की संभावना तलाशने के लिए ओएलएस सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 290 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गयाजी एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 18 एकड़ अतिरिक्त जमीन ली जाएगी और कैट-आई लाइट लगाई जाएगी, जिसकी लागत 137 करोड़ 37 लाख रुपये होगी।

कल्याणकारी फैसले

जेपी सेनानी पेंशन दोगुनी – 1 से 6 महीने जेल वाले सेनानियों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, और 6 महीने से ज्यादा जेल वाले सेनानियों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई। बीएलओ मानदेय वृद्धि- बीएलओ का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये, और बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया।

ये हैं अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. भारत स्टेज-1 और 2 के वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन के निबंधन शुल्क में 50% छूट मिलेगी।
2. क्लास 2 से 8 के छात्रों के लिए पोशाक योजना में उपस्थिति अवधि घटाई गई। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 75% उपस्थिति पर लाभ मिलेगा।
3. किसानों को रियल टाइम में कृषि योजनाओं और उत्पादन पूर्वानुमान की जानकारी देने के लिए डिजिटल डेटाबेस प्रणाली विकसित होगी।
4. माननीयों को टेलीफोन और इंटरनेट बिल जमा करने से छूट, इसके बदले तय एकमुश्त राशि दी जाएगी।

इस बैठक के फैसलों से औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे, किसानों, शिक्षकों, स्वतंत्रता सेनानियों और जनप्रतिनिधियों ने सभी वर्गों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद जताई है।

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