गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि जिला स्तर पर लंबित मामलों का निपटारा तेजी से कराएं। लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के स्तर पर करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों की जिलावार समीक्षा की। प्रमंडलवार अभियोजन कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई।
इस दौरान यह बात सामने आई कि मई में संबंधित जिलों में समन के 13652 मामले किए गए। इसके अलावा 6540 जमानतीय वारंट, 8753 गैर-जमानतीय वारंट, 2078 इश्तेहार और 1328 कुर्की का तामिला किया गया। विभिन्न मामलों में जिले के न्यायालयों में 6033 साक्षियों की गवाही कराई गई।
सीसीटीएनएस पर मई महीने 8 हजार 911 कांड दर्ज किए गए। हालांकि इसे समाहित करते हुए पहले के मामलों को मिलाकर 12 हजार 362 कांडों का निष्पादन कराया गया। इस बैठक में गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर विद्यार्थी, उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के आयुक्त सह महानिरीक्षक रजनीश सिंह, अभियोजन निदेशालय के निदेशक सुधांशु कुमार चौबे, विधि कोषांग प्रभारी रंजीत शंकर, विधि विभाग के अवर सचिव सह विधि परामर्शी राजीव कुमार के अतिरिक्त अभियोजन निदेशालय के सभी पदाधिकारी तथा सभी जिलों को वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, वरीय उप-समाहर्ता (विधि), पीपी, डीपीओ, विशेष लोक अभियोजक और उत्पाद अधीक्षक शामिल थे।
