AAP सांसद ने पंजाब के राज्यपाल पर साधा निशाना, बोले- ये आदेश 'ऑपरेशन लोटस' के साजिश को साबित करता है

नई दिल्ली: दिल्ली के बाद पंजाब में Governor Vs AAP का विवाद शुरू हो गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा सत्र को रद्द कर दिया है। राज्यपाल के इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उन पर निशाना साधा है।

आप के सांसद ने कहा कि राज्यपाल का ये फैसला उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि ये फैसला समझ से परे है। विधानसभा का सामना करने के सरकार के फैसले पर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उनका आदेश ऑपरेशन लोटस के भयावह साजिश को साबित करता है।

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राघव चड्ढा ने राज्यपाल पर साधा निशाना

माननीय राज्यपाल का नाम वापस लेने का आदेश उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़ा करता है
समझ से परे है, विधानसभा का सामना करने के सरकार के फैसले पर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए?

आदेश ऑपरेशन लोटस के भयावह साजिश को साबित करता है pic.twitter.com/QmPYHnRYcP

— News24 (@news24tvchannel) September 21, 2022

उधर, अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट की ओर से बुलाए सत्र को राज्यपाल कैसे मना कर सकते हैं? फिर तो जनतंत्र खत्म है। उन्होंने आगे लिखा दो दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी। जब ऑपरेशन लोटस फेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ़ संविधान है और दूसरी तरफ़ ऑपरेशन लोटस।

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राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं? फिर तो जनतंत्र खतम है

दो दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाज़त दी। जब ऑपरेशन लोटस फ़ेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई तो ऊपर से फ़ोन आया कि इजाज़त वापिस ले लो

आज देश में एक तरफ़ संविधान है और दूसरी तरफ़ ऑपरेशन लोटस। pic.twitter.com/BHwuyUG23X

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 21, 2022

बता दें पंजाब में गुरुवार को बुलाए गए विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा यह विशेष सत्र बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस सत्र को लेकर पहले ही पंजाब की राजनीति में घमासान छिड़ गई थी। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने सत्र का बायकॉट किया था।

पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल खैहरा ने भी राज्यपाल से इस सत्र को रद्द करने की मांग की थी। वहीं, भाजपा ने भी इसका विरोध किया था। खैहरा ने कहा था कि इस सत्र को बुलाए जाने की कोई जरूरत नहीं है।

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