Census 2027: जनगणना के दौरान आपका पर्सनल डाटा कितना सेफ? मिल गया जवाब
Census 2027 important update: भारत में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है, जब जनगणना की जानकारी के लिए लोग आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, तो वे आपके परिवार और घर से जुड़े 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे. इस दौरान सवाल उठना लाजिमी है आपका जो डेटा लिया जाएगा आखिर कितना सुरक्षित है.
Census 2027 important update:भारत में जनगणना 2027 के पहले चरण का आगाज 01 अप्रैल 2026 से हो चुका है. जोकि 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसमें सवालों के जरिए घर और परिवार का ब्योरा जुटाया जाएगा। ऐसे में हर नागरिक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है उनकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है? क्या यह डेटा किसी के हाथ लग सकता है? भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणन ने इन सभी चिंताओं पर विराम लगाते हुए डेटा की सुरक्षा को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. आपसे ली गई हर जानकारी कानूनी रूप से पूरी तरह गोपनीय होती है.
गोपनीय है आपकी दी हुई जानकारी
2 / 6जनगणना अधिनियम की धारा 15 नागरिकों के डेटा को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है. इस कानून के तहत व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. सरकार के अन्य विभाग या निजी संस्थाएं भी इस डेटा तक पहुंच नहीं बना सकतीं. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल देश की सांख्यिकीय स्थिति को समझना है, न कि किसी व्यक्ति की निगरानी करना या उसकी निजी जानकारी का उपयोग करना.
RTI और अदालती कार्यवाही से बाहर
3 / 6लोगों में अक्सर यह चिंता रहती है कि कहीं उनकी निजी जानकारी आरटीआई के जरिए सार्वजनिक न हो जाए लेकिन नियमों के अनुसार, जनगणना का व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह आरटीआई के दायरे से बाहर है. इतना ही नहीं, इसे किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यानी यह डेटा किसी कानूनी विवाद, सरकारी योजना या व्यक्तिगत दावे की पुष्टि के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता.
डिजिटल और डेटा सेंटर की सुरक्षा
4 / 6इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सटीकता दोनों बढ़ेंगी. डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जिससे कागजी त्रुटियां कम होंगी. सरकार ने डेटा सेंटरों को ‘क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर’ घोषित किया है, जिससे सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर की रणनीतिक संपत्तियों की तरह सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी प्रकार की सेंधमारी को रोका जा सकेगा.
सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए जानकारी
5 / 6जनगणना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि एकत्र की गई जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय डेटा तैयार करने के लिए किया जाएगा. इससे देश की जनसंख्या, साक्षरता दर, रोजगार, और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जाता है. इस डेटा के आधार पर सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की जाती. यह पूरी प्रक्रिया सामूहिक विकास और योजना निर्माण के लिए होती है.
जनगणना का SIR या NPR से संबंध नहीं
6 / 6जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जोड़कर भी कई भ्रम फैलते हैं. आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल NPR को अपडेट करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है. साथ ही, जनगणना और SIR दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, जिनका उद्देश्य भी भिन्न है. इसलिए नागरिकों को इन दोनों को लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है.
