DA Increase: विधानसभा में बजट भाषण के दौरान पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं, जो सीधे तौर पर आम जनता और सरकारी कर्मचारियों की जेब पर सकारात्मक असर डालने वाली हैं. बजट की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित हाइलाइट रही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई ऐतिहासिक बढ़ोतरी.
DA में सीधे 20% बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान
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सरकार ने बजट में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (DA) और डीआर (DR) में सीधे 20% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले से कुल डीए 38% हो जाएगा. यह बढ़े हुए डीए और डीआर का फैसला 1 अक्टूबर से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा, जिससे त्योहारी सीजन से ठीक पहले कर्मचारियों के घर में खुशियों की सौगात आएगी.
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
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वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के डीए में 20% का अतिरिक्त इजाफा किया जा रहा है. इस शानदार बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में कुल महंगाई भत्ता 18 फीसदी से सीधे उछलकर 38 फीसदी (38%) पर पहुंच गया है.
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
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सरकार के इस फैसले में कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार ने बुजुर्गों और पेंशनभोगियों का भी पूरा ख्याल रखा है. राज्य के पेंशनर्स को भी अब 20 फीसदी अतिरिक्त महंगाई राहत का लाभ मिलेगा. सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अब राज्य के रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने ₹5,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी.
1 लाख सरकारी नौकरियां निकालेगी सरकार
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भत्ते के अलावा सरकार ने राज्य में रोजगार के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वादा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों पर बंपर भर्तियां करेगी. बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित होगा.
33 हजार महिलाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी
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इस घोषणा की सबसे खास बात यह है कि इन 1 लाख सरकारी नौकरियों में से 33 फीसदी पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे. इस कदम से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को भी बहुत मजबूती मिलेगी.
पेंशन की नई योजनाएं शुरू की
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बजट में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की नई योजनाएं शुरू की गई हैं. सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अतीत में राजनीतिक कारणों या आंदोलनों की वजह से जेल की सजा काट चुके लोगों के सम्मान में सरकार ने उन्हें ₹10,000 प्रति माह की पेंशन देने का बड़ा फैसला किया है. वित्त मंत्री ने विधायकों के लोकल Area डेवलपमेंट फंड को भी बढ़ाकर सीधे ₹1 करोड़ करने का ऐलान किया है, जिससे विधायक अपने क्षेत्रों में सड़कों, पानी और बुनियादी सुविधाओं का विकास और बेहतर ढंग से कर सकेंगे.
