Traffic Challan New Rules: ट्रैफिक चालान माफ कराने का नियम बदला, अब इस शर्त पर मिलेगी लोक अदालत में छूट
देशभर में कार-बाइक ड्राइवरों के लिए जरूरी और काम की खबर आई है। अब ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक रूल्स तोड़ना महंगा पड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की माफी से जुड़े नियम बदल दिए हैं और नई शर्तें लागू कर दी हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार अब देशभर की लोक अदालतों से भारी-भरकम चालान को माफ कराने की छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि अब 50 प्रतिशत चालान भरना ही होगा। उसके बाद ही लोक अदालत जाकर अपना बाकी चालान माफ करा पाएंगे और यह शर्त माननी ही होगी।
सीधे लोक अदालत में अब आवेदन संभव नहीं
2 / 6सरकारी आदेश के अनुसार, अब ड्राइवर्स चालान कटने पर राहत के लिए सीधे लोक अदालत में आवेदन नहीं कर पाएंगे। बल्कि पहले उन्हें राज्य सरकार के पोर्टल पर निर्धारित चालान का 50 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा। अगर 10000 का चालान है तो 5000 का भुगतान करने के बाद ही राहत के लिए लोक अदालत का रुख कर पाएंगे।
केंद्रीय मोटर यान नियमावली की धारा 167 बदली
3 / 6सरकारी आदेश के अनुसार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 167 के तहत ट्रैफिक चालान जारी करने और उसका भुगतान करने की प्रक्रिया बदली गई है। लोक अदालतें तभी लगती हैं, जब पुलिस के द्वारा कोर्ट को भेजे जाने वाले चालान की संख्या ज्यादा होती है। तब लोक अदालत किसी का चालान माफ कर देती है तो किसी का चालान आधा माफ करके आध भरवा देती है।
45 दिन के अंदर भरना होगा 50 प्रतिशत चालान
4 / 6सरकारी आदेश के अनुसार, अब चालान जारी के बाद 45 दिन के अंदर 50 प्रतिशत चालान भरना होगा। अगर चालान गलत कटा है तो पोर्टल पर सही दस्तावेजों के साथ शिकायत करनी होगी। अगर शिकायत नहीं की तो माना जाएगा कि चालान स्वीकार हो गया। अगर चालान को चैलेंज नहीं किया तो ट्रैफिक पुलिस को उसका निपटारा 30 दिन के अंदर करना होगा। अगर शिकायत के बाद चालान रद्द या खारिज हुआ तो पुलिस को उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
पुलिस कार्रवाई से अंसतुष्ट तो कोर्ट मे जा सकते
5 / 6बता दें कि अगर पुलिस चालान की शिकायत को रद्द या खारिज करती है तो 30 दिन के अंदर चालान की आधी रकम का भुगतान करना होगा। अगर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन तब भी चालान की राशि का 50% देना ही होगा। उसके बाद ही अदालत में आवेदन कर पाएंगे। आधे चालान का भुगतान करने से लेकर उसको कोर्ट में चुनौती देने के लिए भी समयसीमा तय की गई है। चालान का भुगतान NextGen mParivahan पोर्टल के जरिए कर सकेंगे।
पुलिस अब चालान को कोर्ट में नहीं भेजेगी
6 / 6दूसरे शब्दों में कहें तो नए नियम के अनुसार, पुलिस अब ट्रैफिक चालान को कोर्ट में नहीं भेजेगी, बल्कि तय समयसीमा के अंदर वाहन मालिक को 50 प्रतिशत चालान भरना होगा या चालान को चैलेंज करना होगा। पहले चालान का भुगतान नहीं होने पर पुलिस उसे कोर्ट भेज देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाहन मालिक को ही कोर्ट में आवेदन करना होगा और वह भी 50 प्रतिशत चालान का भुगतान के बाद ही हो पाएगा।
