---विज्ञापन---
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के बैंकिंग सिस्टम को आधुनिक और ग्रामीण जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए एक बेहद बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने साल 1969 से चली आ रही यानी करीब 57 साल पुरानी 'लीड बैंक योजना' (Lead Bank Scheme) में व्यापक बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था और ग्रामीण इलाकों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस नए सिस्टम का सीधा और सबसे बड़ा असर देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और महिला उद्यमियों पर पड़ने वाला है। आइए, समझते हैं कि आरबीआई के इस कदम से आम जनता को क्या राहतें मिलने वाली हैं।
आरबीआई ने जिस व्यवस्था को नए दौर के हिसाब से अपडेट किया है, उसकी शुरुआत बैंकिंग इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। लीड बैंक योजना की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। इसके तहत देश के हर जिले में एक कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के रूप में जिम्मेदारी दी जाती है, जो उस पूरे जिले में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, लोन बांटने और वित्तीय विकास का जिम्मा संभालता है।
आरबीआई का मानना है कि अब डिजिटल बैंकिंग के दौर और ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती आर्थिक जरूरतों को देखते हुए इस पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो गया था।
नई गाइडलाइंस में छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों और नए स्टार्टअप्स को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छोटे कारोबारियों और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर पर अपना फोकस बढ़ाएं, ताकि उन्हें व्यापार बढ़ाने के लिए बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से लोन मिल सके। गांवों और छोटे शहरों में नया काम शुरू करने वालों को वित्तीय मदद मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए आरबीआई की इस नई व्यवस्था में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बैंकों को ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने और छोटे व सीमांत (Marginal) किसानों तक लोन की पहुंच को और ज्यादा बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गांवों में बैंकिंग सुविधाएं और कृषि ऋण मजबूत होने से गरीब किसानों को मजबूरी में स्थानीय साहूकारों या महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आधुनिक दौर को देखते हुए आरबीआई अब बैंकिंग को पूरी तरह कागजों और दफ्तरों से बाहर निकालकर मोबाइल स्क्रीन तक ले जाना चाहता है। नई गाइडलाइंस के तहत दूरदराज और पिछड़े इलाकों में डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान (Online Payments) और इंटरनेट वित्तीय जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका मुख्य मकसद लोगों की बैंक शाखाओं (Branches) पर निर्भरता को कम करना है, ताकि ग्रामीण जनता घर बैठे ही अपने मोबाइल से सुरक्षित लेनदेन कर सके।
नए नियमों के लागू होने के बाद अब बैंकों के कामकाज की निगरानी का तरीका भी पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब जिला स्तर पर चल रही बैंकिंग योजनाओं की मॉनिटरिंग को बेहद सख्त किया जाएगा, जिससे तुरंत यह पता चल सकेगा कि किस क्षेत्र को ज्यादा पैसों या वित्तीय मदद की जरूरत है। आरबीआई चाहता है कि बैंक विशेष रूप से बिजनेस वुमन (महिला उद्यमियों), नए स्टार्टअप्स और इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़कर लोन दें, ताकि समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
न्यूज 24 पर पढ़ें , राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्ट्रीब्यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैनिक जागरण अखबार (फीचर) से अपने करियर की शुरुआत की. फिर देशबंधु (बिजनेस पेज), हिन्दुस्तान अखबार (बिजनेस पेज), Aaj Tak डिजिटल (करियर), News18 डिजिटल (करियर), India.com (करियर और लाइफस्टाइल), Zee News डिजिटल (लाइफस्टाइल और करियर) आदि में काम कर चुकी हूं.
Read More