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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि साल 2027 की पहली छमाही तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। लेकिन इससे पहले ही, एक प्रमुख कर्मचारी संगठन (AIDEF) ने वेतन आयोग के सामने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर एक बेहद अहम मांग रख दी है। आइए, समझते हैं कि कर्मचारियों की क्या मांग है और इससे उनकी सैलरी पर क्या असर पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए टाइमलाइन सामने आने लगी है। माना जा रहा है कि साल 2027 के शुरुआती 6 महीनों (पहली छमाही) के भीतर 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
रिपोर्ट सौंपने की खबरों के बीच ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने एक महत्वपूर्ण मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने 8वें वेतन आयोग से मांग की है कि वर्तमान में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले की नए सिरे से समीक्षा की जाए।कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा फॉर्मूला आज के समय की वास्तविक महंगाई और रहन-सहन के खर्च (Living Costs) को सही तरीके से नहीं दर्शाता है।
संगठन ने साफ किया है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है। बाजार में खाने-पीने, पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, मौजूदा DA फॉर्मूला उस अनुपात में राहत नहीं दे पा रहा है। नए फॉर्मूले की मांग इसलिए की जा रही है ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के वास्तविक थपेड़ों से पूरी तरह बचाया जा सके और उनकी जेब पर बोझ न पड़े।
अगर 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की इस मांग को मान लेता है और सरकार इसे लागू करती है, तो इसका बड़ा फायदा मिलेगा। नया और बेहतर फॉर्मूला लागू होने से हर छह महीने में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते (DA) में ज्यादा सटीक और बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा कर्मचारियों के साथ-साथ देश के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों (पेंशनभोगियों) की मासिक पेंशन (DR) में भी अच्छा सुधार होगा।
कर्मचारी जगत में इस बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि नया वेतन आयोग जमीनी स्तर पर कब से प्रभावी होगा। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, इस लिहाज से 8वें वेतन आयोग के नियम 2026 से ही देय माने जा सकते हैं। यदि सिफारिशें 2027 में सौंपी जाती हैं और सरकार इन्हें बाद में मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर (Arrears) मिलने की भी पूरी संभावना रहेगी।
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BAG नेटवर्क के मालिकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्ट्रीब्यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैनिक जागरण अखबार (फीचर) से अपने करियर की शुरुआत की. फिर देशबंधु (बिजनेस पेज), हिन्दुस्तान अखबार (बिजनेस पेज), Aaj Tak डिजिटल (करियर), News18 डिजिटल (करियर), India.com (करियर और लाइफस्टाइल), Zee News डिजिटल (लाइफस्टाइल और करियर) आदि में काम कर चुकी हूं.
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