8th Pay Commision: 8वें वेतन आयोग में 7वें की तुलना में कम बढ़ सकती है सैलरी, जानें क्यों?

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8th Pay Commision latest update: 8वें वेतन आयोग को लेकर 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इंतजार में हैं. 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट खुल चुकी है. आठवें वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के बीच केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है - क्या अगला वेतन संशोधन 7वें वेतन आयोग की तुलना में अधिक वेतन वृद्धि लाएगा?

वेतन में तगड़े इजाफे की उम्मीद

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनके वेतन में तगड़ा इजाफा होगा, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अंतिम वेतन वृद्धि एक महत्वपूर्ण तत्व पर निर्भर कर सकती है कि नए वेतनमान लागू होने पर महंगाई भत्ता (डीए) का स्तर क्या होगा? डीए का स्तर जानने से पहले यह जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्यों मायने रखता है?

अहम भूमिका में फिटमेंट फैक्टर

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वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है. फिटमेंट फैक्टर में निधार्रित संख्या के हिसाब से मूल वेतन पर अनुमानित वृद्धि तय होती है और वेतन संशोधित होता है, सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था. उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था. 2.57 के फिटमैंट फैक्टर को अप्लाई करने के बाद संशोधित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया. वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया.

फिटमैंट फैक्टर क्या होगा?

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8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिटमैंट फैक्टर क्या होगा? नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए फिटमैंट फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा. आमतौर पर संशोधित वेतनमान तय करने के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिला दिया जाता है. डीए ही संशोधित वेतन संरचना की गणना का आधार बनता है. उदाहरण के लिए, यदि डीए लगभग 60% माना जाता है, तो यह आंकड़ा नए फिटमेंट फैक्टर को तय करते समय प्रारंभिक बिंदु बन जाता है.

बहुत अधिक डीए बढ़ने की संभावना क्यों नहीं?

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मौजूदा डीए स्तर उन सबसे बड़े कारणों में से एक हो सकता है जिनकी वजह से कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम फिटमैंट फैक्टर पर समझौता करना पड़ सकता है. जब जब छठा वेतन आयोग समाप्त हुआ और सातवां वेतन आयोग लागू हुआ, तब तक वेतन वृद्धि (डीए) लगभग 125% तक पहुंच चुकी थी. इस उच्च वेतन वृद्धि के आधार ने आयोग को वेतन संरचना में अधिक आक्रामक ढंग से बदलाव करने की अनुमति दी.

डीए केवल 68-70% तक ही पहुंच पाएगा

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इसके विपरीत, सातवें वेतन आयोग के तहत वर्तमान में दैनिक भत्ता (डीए) 58% है. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कुछ और संशोधन होने पर भी, डीए केवल 68-70% तक ही पहुंच पाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि डीए का आधार वेतनमान छठे से सातवें वेतन आयोग में संक्रमण के दौरान की तुलना में काफी कम है, इसलिए बहुत बड़े गुणक की संभावना सीमित हो सकती है. सरल शब्दों में कहें तो, डीए का आधार जितना कम होगा, वेतन में नाटकीय बदलाव की गुंजाइश उतनी ही कम होगी.