Bhagwant Mann government will open 54 new service centers: पंजाब में 54 नए सेवा केंद्र खुलने के बाद इनकी कुल संख्या 598 हो जाएगी. राज्य में नागरिक सेवा आधारभूत ढांचे का विस्तार करने के लिए भगवंत मान सरकार नए सेवा केंद्र खोलेगी, जिससे कुल संख्या 598 हो जाएगी. सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने मगसीपा में समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की. सरकार का लक्ष्य है कि सभी सेवाएं समय पर उपलब्ध हों और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा. सरकार 'तुहाडे द्वार' कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल भी चला रही है. यह देश भर में सबसे कम पेंडेंसी की ऐतिहासिक एवं मिसाली उपलब्धि दर्ज करके नागरिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी डिप्टी कमिश्नर
सेवा केंद्र के संचालन संबंधी हुई व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा मगसीपा में सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने की. बैठक में नागरिक सेवाओं में विस्तार करने की बात कही गई. बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी तथा डायरेक्टर (जीजी एंड आईटी) विशेष सारंगल भी शामिल रहे. बैठक में पंजाब भर के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों की मिसाली कार्यप्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें 263 शहरी तथा 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं. ये 465 आत्म-निर्भर केंद्र सरकारी-से-नागरिक (जी2सी) तथा 7 कारोबार-से-नागरिक (बी2सी) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. बैठक में पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाई गए आपत्तियां तथा ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर चर्चा की गई.
अनावश्यक आपत्तियों में कटौती
समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती होने के कारण वापस भेजे गए मामले भी पहले से कम हुए हैं. अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को सरकार की जीरो पेंडेंसी के प्रति वचनबद्धता को अपनाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है. साथ ही,नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी करने के निर्देश भी दिए गए. गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ता अनुभव, सुगमता और कुशलता को बढ़ाने के लिए ‘सरकार तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम तथा नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल (connect.punjab.gov.in) भी शुरू किया है.
Bhagwant Mann government will open 54 new service centers: पंजाब में 54 नए सेवा केंद्र खुलने के बाद इनकी कुल संख्या 598 हो जाएगी. राज्य में नागरिक सेवा आधारभूत ढांचे का विस्तार करने के लिए भगवंत मान सरकार नए सेवा केंद्र खोलेगी, जिससे कुल संख्या 598 हो जाएगी. सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने मगसीपा में समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की. सरकार का लक्ष्य है कि सभी सेवाएं समय पर उपलब्ध हों और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा. सरकार ‘तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल भी चला रही है. यह देश भर में सबसे कम पेंडेंसी की ऐतिहासिक एवं मिसाली उपलब्धि दर्ज करके नागरिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी डिप्टी कमिश्नर
सेवा केंद्र के संचालन संबंधी हुई व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा मगसीपा में सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने की. बैठक में नागरिक सेवाओं में विस्तार करने की बात कही गई. बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी तथा डायरेक्टर (जीजी एंड आईटी) विशेष सारंगल भी शामिल रहे. बैठक में पंजाब भर के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों की मिसाली कार्यप्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें 263 शहरी तथा 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं. ये 465 आत्म-निर्भर केंद्र सरकारी-से-नागरिक (जी2सी) तथा 7 कारोबार-से-नागरिक (बी2सी) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. बैठक में पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाई गए आपत्तियां तथा ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर चर्चा की गई.
अनावश्यक आपत्तियों में कटौती
समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती होने के कारण वापस भेजे गए मामले भी पहले से कम हुए हैं. अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को सरकार की जीरो पेंडेंसी के प्रति वचनबद्धता को अपनाने के निर्देश दिए और कहा कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है. साथ ही,नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी करने के निर्देश भी दिए गए. गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ता अनुभव, सुगमता और कुशलता को बढ़ाने के लिए ‘सरकार तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम तथा नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल (connect.punjab.gov.in) भी शुरू किया है.
