WB Panchayat Polls: 'तृणमूल को खून की राजनीति करने नहीं देंगे', कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Edited By Bhola Sharma

कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट।
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कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट।
WB Panchayat Polls: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग की है। उन्होंने इसके लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस को चिट्ठी लिखी है। चौधरी ने मुर्शिदाबाद के खरग्राम में एक कार्यकर्ता की हत्या का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में अराजकता फैला रही है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जंगल का राज है, जिसके तहत सत्ता पक्ष के गुंडे और बदमाश राक्षसों की तरह विपक्षी कार्यकर्ताओं को अपना शिकार बना रहे हैं। राज्य के हर नुक्कड़ और चौराहे पर अराजकता का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हत्यारोपी को प्रशासन का सरंक्षण मिला है। तृणमूल कांग्रेस बुलेट निर्वाचन चाहती है या बैलेट निर्वाचन। हम तृणमूल को खून की राजनीति नहीं करने देंगे।
मुर्शिदाबाद के खारग्राम में कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या की गई, पंचायत चुनाव को देखते हुए यह हुआ है। हत्या के आरोपी को खारग्राम प्रशासन का संरक्षण मिला जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। हम इसे लेकर प्रदर्शन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस बुलेट निर्वाचन चाहती है या बैलेट… pic.twitter.com/OfEnyoraIU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 10, 2023
इस बीच कांग्रेस और भाजपा ने केंद्रीय बलों की तैनाती के अलावा 8 जुलाई के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए घोषित समय को अपर्याप्त बताते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने पाया कि नामांकन दाखिल करने के लिए दिया गया समय प्रथम दृष्टया अपर्याप्त था और उसने 12 जून को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से जवाब मांगा।
ऐसे में 8 जुलाई को होने वाले बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल राज्य में पंचायत चुनाव में देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि अदालत के निर्देश पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमारे मन में न्यायपालिका का पूरा सम्मान है। हार के डर से और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करने में असमर्थता के कारण पंचायत चुनाव में देरी करने के लिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की करीब 75 हजार सीटों के लिए आठ जुलाई को मतदान होगा। शुक्रवार को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी।
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