'हवाई सफर मत करें', प्लेन के किराये में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक; तुरंत सुनवाई से इनकार

देश में हवाई किराए में अचानक होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को सख्त और सीधी टिप्पणी की. कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से साफ कहा- ‘हवाई जहाज से मत उड़िए.’ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच के सामने एक वकील ने इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग उठाई. वकील ने दलील दी कि विमानन कंपनियों ने किराए में करीब 700 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. इस पर बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘तो हवाई यात्रा मत कीजिए.’

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STORY | Don’t travel by air, says SC; refuses urgent listing of plea alleging 700 pc hike in airfares Don’t travel by air, the Supreme Court told a petitioner on Monday while refusing urgent listing of a plea alleging nearly 700 per cent increase in airfares. An advocate mentioned the matter for urgent listing before a bench comprising Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and Aparesh Kumar Singh. "The aviation fare has increased by 700 per cent," the advocate said. "Don’t travel by air," the bench observed. The advocate then said air travel is an essential service. "It’s a violation of Article 14." Article 14 of the Constitution deals with equality before law. The apex court is already hearing a separate petition filed by social activist S Laxminarayanan, who has sought a robust and independent regulator that ensures transparency and passenger protection across the civil aviation sector and regulatory guidelines to control "unpredictable fluctuations" in airfare and ancillary charges imposed by private airlines in India. During a hearing on that plea on October 16, the Centre informed the top court that administrative approval has been granted to rules under a 2024 legislation aimed at regulating India’s aviation sector, and is likely to be published in two weeks. The apex court had asked Solicitor General Tushar Mehta to place the published rules under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, before the court on the next date of hearing — November 16. READ: https://t.co/HtQQdbvh0t

— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2026

वकील ने आगे बात रखते हुए कहा कि हवाई सफर अब एक अनिवार्य सेवा बन चुका है और इस तरह मनमाना किराया बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया.

किराए पर लगाम लगाने के लिए पहले से लंबित है याचिका

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस याचिका में मांग की गई है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक (Regulator) बनाया जाए. साथ ही, निजी एयरलाइंस द्वारा किराए और अन्य अतिरिक्त शुल्कों में की जाने वाली भारी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए जाएं.

16 नवंबर को होगी अगली अहम सुनवाई

पिछली 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विमानन क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ के तहत नए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें जल्द प्रकाशित किया जाएगा. अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया था कि वे प्रकाशित नियमों को 16 नवंबर की अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश करें.

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