प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के बाद पहली बार गुरुवार को किसी विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे और आम जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। यहां वह 3 घंटे 25 मिनट के प्रवास के दौरान देशनोक शहर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां वह अमृत भारत योजना के अंतर्गत बने देशनोक रेलवे स्टेशन के साथ देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे।
#WATCH | Uttar Pradesh | Preparation visuals from Bijnor Railway Station. (21/05)
---विज्ञापन---PM Narendra Modi will inaugurate 103 Amrit railway stations through a video conference on May 22. pic.twitter.com/BmPkkZ3F6Z
— ANI (@ANI) May 21, 2025
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अमृत रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी ये सुविधाएं
केंद्र सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट कर उन्हें विकसित किया गया है। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार दिलीप कुमार ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को लेकर बताया कि इस योजना के तहत जिन स्टेशनों का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, उन स्टेशनों पर इंटर-मॉडल कनेक्टिविटी, रूफ प्लाजा, कियोस्क, वेटिंग रूम, बच्चों का प्ले स्पेस, फूड कोर्ट और लिफ्ट जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इन स्टेशनों पर दिव्यांगों और बूढ़े लोगों की सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिससे उन्हें स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
किस राज्य के कितने स्टेशन हुए रिडेवलप
देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में से 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं, गुजरात के 18 स्टेशन, महाराष्ट्र के 16 स्टेशन, तमिलनाडु में 9 स्टेशन, राजस्थान के 8 स्टेशन, मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन, छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन, कर्नाटक के 5 स्टेशन, तेलंगाना के 3 स्टेशन, पश्चिम बंगाल के 3 स्टेशन, केरल के 2 स्टेशन, बिहार के 2 स्टेशन और आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी के एक-एक स्टेशन शामिल हैं।
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योजना का पूरा बजट
अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के लिए केंद्र सरकार ने कुल 1 लाख करोड़ रुपये बजट रखा है, जिसमें से 8000 करोड़ रुपये साल 2023-24 में खर्च हुए और 12993 करोड़ रुपये साल 2024-25 में खर्च हुए। वहीं, साल 2025-26 में इस योजना के तहत स्टेशनों के रिडेवलपमेंट के लिए 12000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
