Edited By Sakshi Pandey
PM Modi on Uniform Civil Code: लाल किले पर आजादी का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई मुद्दों का जिक्र किया। हालांकि पीएम मोदी के कम्युनल कोड वाले बयान पर देश का सियासी पारा चढ़ने लगा। लाल किले की प्रचीर से पीएम मोदी ने कहा कि देश में अभी तक कम्युनल सिविल कोड लागू है, जिसे सेक्युलर सिविल कोड में बदलने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी का सीधा संकेत यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर था। तो आइए जानते हैं कि आखिर UCC क्या है? जिसने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता पिछले कई सालों ने मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी UCC ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। लोकसभा में सीटें कम होने के बाद भी चर्चा तेज होने लगी कि मोदी 3.0 में UCC को मंजूरी नहीं मिल सकती है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस पर UCC का जिक्र करके पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बीजेपी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मगर कई विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है।
दरअसल UCC का मकसद देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है यानी किसी भी धर्म, जाति, लिंग और समुदाय के लोगों के लिए पूरे देश में एक ही कानून लागू होगा। UCC देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने पर आधारित है। वर्तमान समय में कई कानून धर्म के आधार पर लागू होते हैं। मसलन मुस्लिम समुदाय शरिया कानून फॉलो करता है, तो हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल मौजूद है। मगर UCC लागू होने के बाद शादी से लेकर तलाक और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े कानून सभी के लिए समान होंगे।
A significant segment of our population recognises that our current Civil Code is inherently 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐀𝐋 and discriminatory.
I firmly believe that a comprehensive discussion on this matter is essential, where diverse perspectives can be shared. Laws that perpetuate… pic.twitter.com/w9LJoethsL
— BJP (@BJP4India) August 15, 2024
बता दें कि UCC का जिक्र संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में मौजूद है। अनुच्छे 44 देश में UCC लागू करने का सुझाव देता है। हालांकि ये कानून बाध्य नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार UCC को कानून बनाने की तैयारी में है। मगर इसके लिए संसद में साधारण बहुमत से बिल पारित करवाने की जरूरत है।
केंद्र सरकार सभी राज्यों की सहमति के साथ देश में UCC लागू करना चाहती है। हालांकि अभी सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है, जहां UCC पहले से लागू है। हाल ही में उत्तराखंड ने भी UCC लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी कई बार UCC लागू करने का जिक्र कर चुके हैं। दुनिया के कई देशों में UCC पूर्ण रूप से लागू किया गया है। इस लिस्ट में रोम, अमेरिका, फ्रांस और तुर्की का नाम शामिल है।
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