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Sedition Law: 152 साल पुराना देशद्रोह कानून खत्म होगा या नहीं, यह तो समय बताएगा। फिलहाल अंग्रेजों के जमाने के इस कानून का विधि आयोग ने समर्थन किया है। आगे भी इस कानून को बनाए रखने की सिफारिशें करते हुए आयोग ने कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
आयोग ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसे हटाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। आंतरिक सुरक्षा खतरों और देश के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए इसके प्रावधानों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।
Law Commission says Section 124A of IPC dealing with sedition should be retained with certain safeguards to prevent its misuse
— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 में देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक इस कानून की री-एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इसके तहत कोई मामला नहीं दर्ज होगा। केंद्र सरकार ने एक जून को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संसद के मानसून सत्र में बिल लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को सुनवाई करने के बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते में सुनवाई की तारीख दी है।
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भोलानाथ शर्मा न्यूज 24 में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें प्रिंट, टीवी और वेब जर्नलिज्म में 11 सालों का अनुभव है। मूलरूप से अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं। स्नातक तक की पढ़ाई बहराइच और पत्रकारिता में परास्नातक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। इसके बाद कैरियर की शुरुआत 2012 में दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से की। इसके बाद राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और इंडिया न्यूज यूपी/यूके में अपनी सेवा दे चुके हैं।
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