Impeachment Motion: विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग कई बार इन आरोपों से किनारा कर चुका है। अब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना तय किया। सोमवार को संसद भवन में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा बैठक में तय हुआ कि वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहेगा।
क्या होता है महाभियोग प्रस्ताव?
महाभियोग एक संविधानिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड से लिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद में तब लाया जाता है जब कोई संविधानिक पर बैठ व्यक्ति संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षम हो गए हों। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति, सुप्रीमकोर्ट या हाई कोर्ट के जजों, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि के खिलाफ लाया जा सकता है।
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अब तक इनके खिलाफ आ चुका है महाभियोग प्रस्ताव
भारत में अब तक कई लोगों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी तो कई बार हुई लेकिन संसद में केवल 3 बार ही प्रस्ताव पहुंचा। साल 2016 और 2017 में तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन दोनों बार जरूरी समर्थन नहीं मिला। साल 2018 में राज्ससभा में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ यह प्रस्ताव आया था लेकिन उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था।
साल 2015 में 3 बार हुई थी कोशिश
साल 2015 में संसद में 3 बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई थी। लेकिन प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एसके गंगेल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई लेकिन जांच के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके। वहीं जब सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। जाति पर विवादित टिप्पणी करने में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पार्दीवाला के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली।
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