Union Cabinet Decisions : केंद्रीय कैबिनेट की आज यानी बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य लाभार्थी योजनाओं के तहत मुफ्त अनाज वितरण को दिसंबर 2028 तक जारी रखे जाने को अनुमति दे दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
#WATCH | Delhi: After the Union Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today the cabinet approved the continuation of supply of free Fortified Rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKAY) and other welfare schemes from July, 2024 to December, 2028. The… pic.twitter.com/XaNB5rHiK8
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) October 9, 2024
पाक बॉर्डर पर होगा सड़क निर्माण
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है। इस काम में 4406 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में आजीविका बेहतर होगी। सफर करना आसान हो जाएगा। नई सड़कें बाकी बचे पूरे हाईवे नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी।
गुजरात के लोथल को मिला तोहफा
इसके साथ ही कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के निर्माण के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। प्रपोजल का उद्देश्य की समृद्ध और विविधता से भरी हुई समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि जब यह बन कर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा। हमारी समृद्ध समुद्री विरात को संरक्षित करने और डेवलप करने की जरूरत है।
#Cabinet approves development of National Maritime Heritage Complex (NMHC) in Lothal, Gujarat
The proposal aims to showcase India’s rich and diverse maritime heritage. It will be the world’s greatest Maritime complex once it is developed fully
– Union Minister… pic.twitter.com/piupk37i8R
— PIB India (@PIB_India) October 9, 2024
बता दें कि यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस प्रोजेक्ट में युवाओं के लिए रोजगार के लगभग 22,000 मौके पैदा होंगे। इनमें 15,000 प्रत्यक्ष और 7000 अप्रत्यक्ष रोजगार के असवर होंगे। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में कहा गया कि यह प्रोजेक्ट स्थानीय समुदायों, पर्यटकों, रिसर्चर्स, सरकारी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और कारोबारियों समेत कई अन्य वर्गों को फायदा पहुंचाएगा।
