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खरीफ फसलों की बढ़ी MSP, 4 लेन हाईवे और 2 रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी… केंद्रीय कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पांच बड़े फैसले लिए हैं। बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी।

Author Edited By : Avinash Tiwari Updated: May 28, 2025 16:22
Ashwini Vaishnav

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज पांच अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को प्राथमिकता देते हुए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत 2,07,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए, एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है।

सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला

बैठक एक बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

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खरीफ फसलों के लिए MSP की बढ़ोत्तरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने निर्णय लिया कि  2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। 2025-26 (जुलाई-जून) के खरीफ सत्र के लिए सामान्य और ए ग्रेड धान की किस्मों का समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,369 रुपये और 2,389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इससे किसानों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। ब्याज सहायता योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी की लागत कम हो गई है। प्रभावी रूप से, किसानों के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण/पूंजी सुनिश्चित करने पर विचार किया गया है।

तीन परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में तीन परियोजनाएं की भी हरी झंडी मिली हैं। इसमें आंध्र प्रदेश में 4-लेन बदवेल-नेल्लोर हाइवे, महाराष्ट्र में 135 किलोमीटर लंबी वर्धा-बल्लारशाह रेललाइन और मध्य प्रदेश में 41 किलोमीटर लंबी रतलाम-नागदा रेललाइन को चौड़ा करने की योजना शामिल है।

वर्धा-बल्लारशाह रेललाइन परियोजना को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में वर्धा-बल्लारशाह लाइन को चार लेन का बनाना शामिल है, जो दिल्ली और चेन्नई के बीच व्यस्त ट्रंक रूट पर स्थित है। यह एक अत्यधिक भीड़भाड़ वाला खंड है और इसकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी। यह परियोजना 135 किलोमीटर की है और इसमें ₹2,381 करोड़ का निवेश होगा।

रतलाम-नागदा रेलवे लाइन परियोजना

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना रतलाम-नागदा रेलवे लाइन को चौगुना करने या चार लाइन में बदलने के बारे में है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि यह दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर को जोड़ेगी। मध्य प्रदेश में यह रतलाम जंक्शन सभी चार दिशाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

First published on: May 28, 2025 03:44 PM

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