Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की घोषणा की है। राज्य उन राज्यों की लीग में शामिल हो गया है, जिन्होंने नई पेंशन योजना (NPS) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुना है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में ओपीएस शुरू करने का फैसला किया। हालांकि, कर्मचारियों के पास ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का वादा किया था।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब अन्य राज्य हैं जहां राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) शुरू की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में कांग्रेस है।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों से चुनने को कहा
छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के बीच चयन करने का विकल्प देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत आएंगे।
राजस्थान सरकार ओपीएस पर लौटी
इससे पहले, राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से पुरानी पेंशन योजना को पूर्वव्यापी रूप से वापस करने की घोषणा की थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस योजना को पूरे देश में लागू करने को कहा।
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पंजाब सरकार ने ओपीएस को दी मंजूरी
पिछले साल नवंबर में आप सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने की मंजूरी दी थी। इस कदम से 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
