नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए कुल 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने जा रही है। अब तक, 15 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) को चालू किया गया है और जीसीटी के विकास के लिए लगभग 96 और स्थानों की अनंतिम रूप से पहचान की गई है।
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मंत्रालय ने कहा कि जीसीटी का स्थान उद्योग की मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर तय किया जा रहा है। जीसीटी को निजी कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे गैर-रेलवे भूमि पर या पूरी तरह या आंशिक रूप से रेलवे भूमि पर विकसित किया जा सकता है।
अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
इससे पहले सितंबर में खबर आई थी कि अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी थी। इसके बारे में सरकार ने कहा था कि इससे 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और 1.25 लाख रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
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मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि सरकार के इस फैसले से रेलवे की जमीन पर बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार, केबल, सीवेज निपटान, नालियां, आप्टिकल फाइबर केवल (ओएफसी), पाइप लाइन, सड़क, फ्लाइओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन और शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिता के ढांचागत विकास में मदद मिलेगी।
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मंत्रालय ने कहा कि जीसीटी का स्थान उद्योग की मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर तय किया जा रहा है। जीसीटी को निजी कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे गैर-रेलवे भूमि पर या पूरी तरह या आंशिक रूप से रेलवे भूमि पर विकसित किया जा सकता है।
अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
इससे पहले सितंबर में खबर आई थी कि अगले 5 साल में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी थी। इसके बारे में सरकार ने कहा था कि इससे 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और 1.25 लाख रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
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मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि सरकार के इस फैसले से रेलवे की जमीन पर बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार, केबल, सीवेज निपटान, नालियां, आप्टिकल फाइबर केवल (ओएफसी), पाइप लाइन, सड़क, फ्लाइओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन और शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिता के ढांचागत विकास में मदद मिलेगी।
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