Budget 2023: दिल्ली स्थित व्यापारियों के संघ चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने अपनी बजट पूर्व सिफारिशों के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए CTI ने मध्यम वर्ग के लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत की मांग की है।
एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि सभी क्षेत्रों को बजट में सरकार से राहत की जरूरत है। खासकर मध्यम वर्ग और दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को पिछले आठ सालों में बजट में कोई राहत नहीं मिली है। सभी को उम्मीद है कि इस बजट से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी।
CTI की ओर से अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि सीनियर सिटीजन के टैक्स पेयर्स को उनके टैक्स के आधार पर वृद्धावस्था लाभ मिलना चाहिए। एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “करदाताओं को उनकी वृद्धावस्था में पिछले वर्षों में भुगतान किए गए आयकर के आधार पर सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ मिलना चाहिए।”
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नकद भुगतान की पुरानी सीमा को बहाल करने की सिफारिश
इसके अलावा, व्यापार करने में आसानी के लिए एसोसिएशन ने सरकार को नकद भुगतान की पुरानी सीमा को बहाल करने की सिफारिश की। बता दें कि नकद लेनदेन की सीमा 20 साल से नहीं बढ़ी है।
छह साल पहले डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नकद भुगतान की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था। 20 हजार की लिमिट 22 साल से चल रही थी।
आयकर अधिनियम की धारा 40ए के तहत, एक दिन में किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 सदन में पेश करेंगी। पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह इस बार का भी केंद्रीय बजट पेपरलेस होगा। अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद 10 अक्टूबर से शुरू हुई थी।
