8th Pay Commission Salary Hike for Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस बात की घोषणा 16 जनवरी, गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। आठवें वेतन आयोग के लागू होने से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की संभावना है। इस आयोग के गठन के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स के भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा।
यह घोषणा बजट 2025 के ऐलान से कुछ ही दिन पहले की गई है। अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, हालांकि आयोग का गठन कब होगा, इस तारीख का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है।
जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे सदस्य
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस आयोग की स्थापना का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया था।
आठवें वेतन आयोग के फायदे
आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 25% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा आयोग अलग-अलग भत्तों जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) में भी संशोधन कर सकता है, ताकि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुसार इनका एडजस्टमेंट किया जा सके।
इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसमें 30% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर
नए वेतन आयोग से अधिक डिस्पोजेबल आय के साथ, सरकारी कर्मचारी अधिक खर्च करेंगे, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके साथ ही वेतन में बढ़ोतरी के कारण टैक्स रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सरकार को अधिक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार होगा, जिससे सामाजिक स्थिरता आएगी और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर कम दबाव पड़ेगा।
आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। इसके लागू होने से न केवल कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा, बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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